रामजन्मभूमी प्रकरण : न्या. ललित यांची घटनापीठातून माघार, सुनावणी पुढे ढकलली

नवी दिल्ली - रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आजपासून सुनावणी सुरू होणार होती. पण या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती उदय यू ललित यांनी घटनापीठातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता २९ जानेवारीला सुनावणी होईल. गुरुवारी कामकाज सुरू झाल्यावर लगेचच न्या. उदय ललित यांनी या प्रकरणी नेमलेल्या घटनापीठातून आपल्याला वगळण्याची विनंती सरन्यायाधीशांकडे केली. त्यामुळे नव्या घटनापीठाची निर्मिती करण्यात येणार असून, त्यानंतर २९ जानेवारीला सुनावणी सुरू होईल. या खटल्याच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. बाबरी मशिद प्रकरणी भाजप नेते कल्याण सिंह यांचे वकील म्हणून त्यावेळी उदय ललित यांनी काम केल्याचा मुद्दा ऍडव्होकेट राजीव धवन यांनी पुढे आणला. त्यामुळे न्या. ललित यांनी सुनावणीपासून स्वतःला बाजूला केले

उत्तर प्रदेशमधील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वखालील दोन दिवसांपूर्वी पाच सदस्यीय घटनापीठाची निर्मिती करण्यात आली होती. या घटनापीठामध्ये न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. वी. रमण, न्या. उदय यू. ललित आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. पण न्या. उदय ललित यांनी घटनापीठातून माघार घेतली आहे. आता नव्या घटनापीठापुढे सुनावणी होईल. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निकालात अयोध्येतील विवादित २.७७ एकर जमीन रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यामध्ये समप्रमाणात विभागण्याचे आदेश दिले होते. ३० सप्टेंबर २०१० रोजी उच्च न्यायालयाने दोन विरुद्ध एक मताने हा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत घटनास्थळी जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी जलदगतीने सुनावणी घेण्याची काही याचिकाकर्त्यांनी मागणी गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याचबरोबर २०१९ मध्ये या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी निकाल देण्यासाठी घटनापीठाची निर्मिती करण्यात आली आणि १० जानेवारीला सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.