नवी दिल्ली : उन्नाव बलात्कार आणि अपघात प्रकरणासंबंधी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं उन्नाव बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित पाचही प्रकरणं उत्तर प्रदेशमधून दिल्लीला हलवण्याचे आदेश दिलेत. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला हा एकप्रकारे दणका असल्याचं म्हटलं जातंय. सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारला पीडितेला २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचेही आदेश दिलेत. तसंच पीडिता आणि या प्रकरणातील साक्षीदारांना सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करण्याचे आदेश दिलेत.


उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पाच गुन्हे 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पहिलं प्रकरण - पीडितेवर बलात्कार


दुसरं प्रकरण - पीडितेवर सामूहिक बलात्कार


तिसरं प्रकरण - पीडितेच्या वडिलांवर खोटे आरोप करून त्यांना अटक आणि मारहाण


चौथं प्रकरण - पीडितेच्या वडिलांचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना संशयास्पद मृत्यू


पाचवं प्रकरण - पीडितेचा कार अपघात. या अपघातात तिच्या दोन महिला नातेवाईकांचा जागेवर मृत्यू तर पीडितेचे वकीलही गंभीर जखमी


अधिक वाचा : उन्नाव बलात्कार - हत्या : तिची चूक एवढीच की, तिनं भाजपा आमदारावर बलात्काराचा आरोप केला...


सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता दिल्लीत एक विशेष न्यायाधीश दररोज या प्रकरणात सुनावणी करणार आहे. सोबतच या प्रकरणाची ट्रायल येत्या ४५ दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयानं पीडितेच्या कार अपघात प्रकरणाची चौकशी येत्या ७ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत.



गुरुवारी २.०० वाजता झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी, पीडितेला लखनऊच्या केजीएमयू रुग्णालयातून एअरलिफ्ट करून चांगल्या उपचारांसाठी दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयात हलवण्याबद्दलही विचारणा केली. पीडितांच्या कुटुंबाची परवानगी असेल तर पीडितेला आणि तिच्या वकिलांना एअरलिफ्ट करून दिल्लीत आणता येऊ शकतं, असंही सीबीआयनं कोर्टात स्पष्ट केलं.