Indian Population : लोकसंख्यावाढ ही समस्या भारतासह अनेक आशियाई देशांपुढं अडचणी निर्माण करतना दिसत आहे. येत्या काळात या समस्येत आणखी भर पडणार आहे. कारण, देशाची लोकसंख्या दुपटीनं वाढणार असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीनं यासंदर्भातील माहिती नुकतीच जारी करण्यात आली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNFPA) नं जाहीर केलेल्या नव्या अहवालानुसार देशाची लोकसंख्या वाढण्याचा वेग दुपटीनं वाढला असून, येत्या 77 वर्षांमध्ये यामध्ये सातत्यं दिसून येणार आहे. सध्या भारताची एकूण लोकसंख्या 144.17 कोटी इतकी आहे. 2006- 2023 यादरम्यान देशात 23 टक्के बालविवाह झाले. तर, प्रसुतीवेळी महिलांचा मृत्यू ओढावण्याचं प्रमाण कमी झालं. लोकसंख्येच्या या एकूण आकडेवारीमुळं आता भारतानं चीनलाही मागे टाकलं आहे, असं या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं. 


अधिकृत आकडेवारीनुसार चीनची लोकसंख्या 142.5 कोटी असून, 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाची लोकसंथ्या 121 कोटी इतकी होती. दरम्यान, भारतातील लोकसंख्येच्या 24 टक्के नागरिक हे 0 ते 14 वर्षे वयोगटातील असून, त्यामागोमाग येणाऱ्या 15 ते 64 वयोगटातील नागरिकांची संख्या 64 टक्के इतकी आहे. देशाती पुरुषांचं सरासरी आयुर्मान 71 वर्षे आणि महिलांचं सरासरी आयुर्मान 74 वर्षे इतकं आहे. 


UNFPA च्या दाव्यानुसार भारतात सेक्शुअल आणि रिप्रोडक्टिव हेल्ट रेट मागील 30 वर्षांपासून सुधारित स्तरावर आहे. याच कारणामुळं प्रसूतीसमयी महिलांच्या जीवाला कमी धोका उदभवताना दिसत असून, जगभरात या श्रेणीत भारताचा 8 टक्के वाटा आहे. 


हेसुद्धा वाचा : Loksabha 2024 : आई-वडिलांनी मतदान केल्यास, मुलांना परीक्षेत मार्क्स वाढवून मिळणार


संयुक्त राष्ट्रांकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये महिलांच्या बाबतीत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, अद्यापही मोठ्या संख्येनं महिला आणि मुली प्राथमिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित आहेत. 2016 च्या नंतर दर दिवशी साधारण 800 महिलांचा प्रसूतीसमयी मृत्यू ओढावतोय. तर, आजही एक चतुर्थांश महिला त्यांच्या जोडीदाराशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. इतकंच नव्हे, तर शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या दर 10 पैकी 1 महिला गर्भनिरोधक उपायांसंदर्भात स्वत:हून निर्णय घेऊ शकत नाही. 


जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालात, जवळपास 40 टक्के देशांतील महिला शरीरसंबंधांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासंदर्भात पुरुषांपेक्षा निरुत्साही असल्याचं स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, लोकसंख्यावाढीच्या विळख्यात अडकलेल्या भारतापुढं येत्या काळात अनेक आव्हानं उभी राहू शकतात हेच हा अहवाल सुचवताना दिसत आहे.