शबरीमला मंदिरासाठी केरळ सरकारने वेगळा कायदा आणावा- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : शबरीमला अयप्पा मंदिर प्रकरणी ४ आठवड्यात कायदा बनवून प्रशासन आणि भाविकांच्या दर्शनाची व्यवस्था करावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये केरळ सरकारला शबरीमला मंदिराप्रकरणी नवा कायदा आणण्यास सांगण्यात आले होते. पण राज्य सरकारने त्रावनकोर-कोचीन रिलीजियस इंस्टिट्यूशन एक्टचा ड्राफ्ट सादर केला. सरकारतर्फे शबरीमला आणि बाकी मंदिरांसाठी संयुक्त कायदा आणू इच्छित होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. 

शबरीमला मंदिरासाठी वेगळा कायदा हवा. न्यायालयाने सरकारला कायदा आणण्यासाठी जानेवारी २०२० पर्यंत वेळ दिला आहे. आमच्या आदेशाचे पालन व्हावे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरीमन यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना शबरीमला प्रकरणात  (Sabarimala Temple) 'आपल्या आदेशाची अवहेलना केली जाऊ नये' असं बजावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणं ही तुमची जबाबदारी असल्याचंही त्यांनी मेहता यांना आठवण करून दिली. 

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं शबरीमला मंदिर आणि इतर धार्मिक ठिकाणांवर महिलांच्या प्रवेशासंबंधी याचिका सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे धाडली. या दरम्यान मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा याआधीचा निर्वाळा कायम आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, २८ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयाला अद्याप कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. या निर्णयानुसार, १० ते ५० वर्षांदरम्यानही कोणत्याही वयाच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्यास बजावलं गेलं होतं. त्यामुळे कोणत्याही वयाच्या महिलेला मंदिरात जाण्यापासून रोखणं बेकायदेशीर आहे.