तिहेरी तलाक प्रतिबंध विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले तिहेरी तलाक प्रतिबंध विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या मुद्द्यावरून संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधक पुन्हा एकदा आमनेसामने आले होते. विधेयक संसदेत चर्चेला आल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी लगेचच हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरली. मात्र, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी आज सभागृहात विधेयकावर केवळ चर्चा होईल, असे सांगत हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे विरोधकांच्या घोषणाबाजीने सभागृह दणाणून गेले.तिहेरी तलाक विरोध करणाऱ्यांवर सरकारने सडकून टीका केली आहे. तीन तलाकला विरोध नाही मग विधेयक प्रतिबंधास का ? असा प्रश्न खासदार रविशंकर यांनी संसदेत उपस्थित केला. वजन वाढल तर तिन तलाक, भाकरी काळी झाली तर तीन तलाक अशा अनेक प्रकरणाची नोंद असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महिलेवर अत्याचार करणाऱ्यांना एक वर्षाची शिक्षा आणि 20 हजार दंड अशी तरतूद आहे. डावरी, हुंजाविरोधी कायद्यातही शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणात ना जामिनपत्र गुन्हा दाखल केला जातो. यावेळेस कोणता विरोध झाला नाही. मग तिहेरी तलाक प्रतिबंध विधेयकास विरोध का केला जातोय?  वोट बॅंकसाठी विरोध केला जातोय असेही त्यांनी सांगितले. 

आम्हाला कोणत्या पक्षाला टार्गेट करायचे नाहीय किंवा यातून वोट बॅंकसाठी राजकारण करायचे नसल्याचेही रविशंकर यांनी सांगितले.

लाईव्ह अपडेट

तिहेरी तलाक प्रतिबंध बिलावरील चर्चेवर आज लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये घमासान चर्चा युद्ध पाहायला मिळाले. 245 खासदारांनी या विधेयक प्रतिबंधास पाठिंबा दिला तर 11 खासदारांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला. कॉंग्रेस आणि अण्णा द्रमुकने मतदानापूर्वीच सभात्याग केला होता. राज्यसभेत कॉंग्रेसने या बिलाला कडाडून विरोध केला. सदनामध्ये या बिलावरून गदारोळ पाहायला मिळाले. हे बिल घटनेविरोधी असल्याचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी सांगितले.​

आरजेडी खासदार जेपी यादव यांनी चर्चेदरम्यान तिहेरी तलाक बिलाला विरोध दर्शवला. हे काही अच्छे दिनचे बिल नाही तर अहंकार आणि हुकूमशाहीचे बिल असल्याचे त्यांनी म्हटले. देशात द्वेषाचे विष पेरून तुम्ही न्यायाच्या बाता मारत असल्याचेही ते म्हणाले. 

देशात इतरही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. आमच्या दलित बहिणींवर अत्याचार होतोय. दंगे भडकून कित्येकांचे बळी जात आहेत. याकडे लक्ष देण्याची गरज एआययूडीएफचे खासदार बदरुद्दीन अजमल यांनी व्यक्त केली. हे बिल इस्लाममध्ये दखल देत असल्याने आम्ही त्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

महिलांच्या पायातील साखळदंड तुटायला हवा, त्यांना न्याय मिळायला हवा असे आम आदमी पक्षाचे खासदार धरमवीर गांधी यांनी सांगितले. तलाक दंडनीय नसावा पण गुजराण भत्ता हा सन्मानपूर्वक असावा असेही ते म्हणाले. 

विरोधकांच्या मागणीचा प्रतिवाद करताना केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसने या विधेयकावर शांतपणे चर्चा करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, आता त्यांनी अचानकपणे पवित्रा का बदलला, हे मला कळत नाही. ज्या संसदेने आजपर्यंत महिलांच्या रक्षणासाठी हुंडाविरोधी आणि घरगुती हिंसाचारविरोधी कायदे संमत केले त्यांनी मुस्लीम महिलांचा आवाज ऐकायला नको का, असा सवाल रवीशंकर प्रसाद यांनी विचारला.