नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून मध्य प्रदेशात निर्माण झालेला राजकीय तिढा अजूनही सुटायला तयारी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कमलनाथ सरकारला उद्याच विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शुक्रवारी मध्य प्रदेशात कोणाचे सरकार येणार, हा फैसला होईल असे निश्चित मानले जात होते. मात्र, आता मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या एका वक्तव्याने मध्य प्रदेशाच्या राजकारणातील सस्पेन्स आणखीन वाढला आहे. कमलनाथ यांनी म्हटले आहे की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा प्रत्येक पैलू तपासून पाहू. याबाबत आमच्या कायदेतज्ज्ञांनी चर्चा करूनच आम्ही निर्णय घेऊ, असे कमलनाथ यांनी म्हटले. त्यामुळे उद्या मध्य प्रदेशात काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यापूर्वी राज्यपाल लालजी टंडन यांनीही कमलनाथ सरकारला १७ मार्चपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मध्य प्रदेश विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाणे, अपेक्षित होते. मात्र, राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी २६ मार्चपर्यंत अधिवेशन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला होता. त्यामुळे आता उद्या कमलनाथ सरकार नवा मुद्दा उपस्थित करून बहुमत चाचणी पुढे ढकलणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 



मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे ही राजकीय उलथापालथ सुरु झाली होती. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या भाजप प्रवेशानंतर काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामे दिले होते. त्यामुळे कमलनाथ यांचे सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, कमलनाथ यांनी आपण बहुमत चाचणीसाठी तयार असल्याचे सांगत भाजपविरोधात दंड थोपटले होते.