कोलकाता आणि बदलापूरमधील घटनेनंतर संपूर्ण देशभरात महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यादरम्यान अशा अनेक घटना समोर येत असून संताप व्यक्त आहे. त्यातच मद्रास हायकोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयाची सध्या चर्चा सुरु असून, कौतुक केलं जात आहे. याचं कारण मद्रास हायकोर्टाने आपल्या पतीची हत्या करणाऱ्या महिलेच्या विरोधातील खटला रद्द केला आहे. महिलेचा पती मद्यावस्थेत आपल्या 21 वर्षीय मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करत होता. मुलीला वाचवण्यासाठी महिलेने पतीच्या डोक्यावर वार केले होते, ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर पोलिसांनी महिलेविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायमूर्ती जी जयचंद्रन यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, फिर्यादीने सादर केलेली छायाचित्रे आणि पोस्टमार्टम अहवालासह विविध नोंदी आरोपी महिला (याचिकादार) आणि तिच्या मुलीने दिलेल्या जबाबांशी जुळतात. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, मृत आपल्या मुलीच्या अंगावर झोपला होता आणि तिचं तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करत होता. महिलेने जेव्हा मुलीच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकला तेव्हा ती तिथे धावत आली. 


महिलेने पतीला मुलीपासून दूर खेचण्याचा प्रयत्न केला, पण तो हटला नाही. यानंतर महिलेने पतीवर लाकडी चाकूने डोक्यावर वार केला. पण यानंतर पती बाजूला हटत नव्हता आणि आपलं कृत्य सुरु ठेवलं. यानंतर महिलेने मागून त्याच्या डोक्यावर हाथोड्याने वार केला. यानंतर महिलेच्या पतीचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. 


पोलिसांनी महिलेवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर महिलेने हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. महिलेने कोर्टात युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 97 अंतर्गत स्वसंरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 अंतर्गत खुनाचा खटला चालवणे अयोग्य आहे. महिलेने कोर्टाकडे हत्येचा गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली होती. 


कोर्टाने याला 'सामान्य अपवाद' मानलं आणि म्हटलं की प्रत्येक व्यक्तीला स्वसंरक्षणाचा आणि दुसऱ्या व्यक्तीला वाचवण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने म्हटलं की, “कोणत्याही व्यक्तीला आयपीसीच्या कलम 97 अंतर्गत स्वत:चे किंवा एखाद्याचे अशा लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. भलेही त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली तरी त्याला शिक्षा होण्यापासून सूट मिळेल”.


याप्रकरणी न्यायालयाने मृताच्या मुलीने दिलेला जबाब तसंच फिर्यादी पक्षाने सादर केलेली छायाचित्रे आणि पोस्टमार्टम अहवालाचा हवाला दिला. यात मृताच्या डोक्याच्या मागील बाजूस जखम झाल्याचे दिसून आलं. न्यायालयाने म्हटले की, “मृत व्यक्तीने दारूच्या नशेत आपल्या मुलीशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. याचिकाकर्ता असणाऱ्या मुलीच्या आईने मुलीची अब्पू वाचवण्यासाठी हा गुन्हा केला आहे.”


अशा परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण होतं, असं न्यायालयाने पुढे सांगितलं. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका मान्य करत महिलेवरील फौजदारी खटला रद्द केला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या महिलेच्या वतीने कोणीही न्यायालयात हजर झालं नव्हतं.