मराठा आरक्षण प्रकरणाचे राज्यसभेत पडसाद

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबतचे पडसाद आज राज्यसभेत दिसून आलेत. काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनी 'झिरो तासां'च्या प्रश्नउत्तरात मराठा आरक्षणबाबत नोटीस दिली.  सातव यांनी या नोटीशीद्वारे मराठा समाजाच्या आरक्षणावर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी मागणी राज्यसभेत करण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र वटहुकूम काढावा, अशीही मागणी छत्रपती संभाजीराजे आणि राजीव सातव यांनी राज्यसभेत केली. त्यावेळी मराठा आरक्षण प्रकरणाचे राज्यसभेत पडसाद उमटल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय घेतल्याने मराठा समाजाच्या भावना अधिक तीव्र झाल्या आहेत. आरक्षणाच्या मागणीवरुन आक्रमक आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा समाजाच्यावतीने देण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षण प्रश्नावरुन संसदेत चर्चा करण्यात यावी यासाठी राज्यसभा खासदार राजीव सातव यांनी चर्चेची नोटीस दिली. त्याचवेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सभागृहात शून्य प्रहरात चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी राजीव सातव आणि छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली.

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षिणक प्रवेशात मराठा आरक्षम देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यालयाने बुधारी स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा  लभा मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, नव्याने शिक्षण प्रवेश घेणारे आणि नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे मराठा समाज अधिक आक्रमक झाला आहे. कोल्हापूर येथे दि. २३ सप्टेंबरला राज्यस्तरीय गोलमेज परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेत निर्णय घेण्यात येणार आहे.