सबरीमाला मंदिर : पुनर्विचार याचिकेवर आजपासून सुनावणी

नवी दिल्ली : केरळमधल्या सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातल्या महिलांना प्रवेश देण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधातल्या पुनर्विचार याचिकेवर आजपासून सुनावणी होणार आहे. या पुनर्विचार याचिकेवर न्यायमूर्तींचं पीठ सुनावणी करणार आहे. यात सरन्यायाधीश एस ए बोबडेंचाही समावेश आहे. बोबडेंसह आर भानुमती, अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, जस्टिस एम शान्तनगौडर, एस अब्दुल नझार, आर सुभाष रेड्डी, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा खंडपीठात समावेश आहे. 

सबरीमला मंदीरात जाण्यास बंदी घातलेल्या रेहाना फातिमा आणि बिंदु अम्मिनी यांच्या याचिकेवर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. काही मुद्दे असे आहेत ज्यामुळे देशामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, हा मुद्दा देखील तसाच असल्याचे सरन्यायाधिशांनी  त्यावेळी म्हटले होते. आम्हाला कोणती हिंसा नकोय, मंदिरात पोलीस असणे ही देखील खूप चांगली गोष्ट नाही. हा खूप भावनात्मक मुद्दा आहे. हजारो वर्षांपासून इथे परंपरा सुरु आहे. 

गेल्यावर्षी पाच न्यायाधिशांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम नाही. आता ७ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे हा निर्णय गेला आहे. हेच खंडपीठ महिलांच्या सबरीमाला प्रवेशावर निर्णय घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. आता यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आजपासून सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 

मंदिरामध्ये प्रत्येक वयाच्या महिलांना प्रवेशास बंदी नाही. धर्माचा वेगळे अंग काय आहे ? या वादाला याचिकाकर्ते पुन्हा तोंड फोडू इच्छित असल्याचे सरन्यायाधिशांनी म्हटले. पुजा स्थळामध्ये केवळ मंदिरच येत नाही तर मशिदीतही महिला प्रवेश हा देखील मुद्दा महत्वाचा आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय खंडपीठ केवळ सबरीमला प्रवेशावरच निर्णय देणार नाही तर सोबतच मशीद आणि दर्ग्यातील मुस्लिम महिलांचा प्रवेश तसेच पारसी महिलांची 'खतना'सारख्या प्रथेवरही निर्णय होणार आहे. 

लिंग आधारावर प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. ही भेदभाव करणारी प्रथा आहे.  महिलांचा मूळ अधिकाराचं उल्लंघन होतंय. १० ते ५० वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायलयाने निकाल दिला.