हटवायला बेरोजगारी, येत आहेत गडकरी

प्रसाद काथे, झी मीडिया, मुंबई : केंद्रात मंत्रीपरिषदेची घोषणा झाल्यावर एकच चर्चा आहे ती नितिन गडकरी यांचा भाव वधारला का याची? नौकानयन आणि गंगा स्वच्छतेच्या कामात लागलेल्या गडकरींकडे या जबाबदार्‍या आता नाहीयेत. मात्र, त्याऐवजी जी जबाबदारी दिलीय ती जास्त आव्हानात्मक आहे. गडकरी म्हणजे धडाकेबाज मंत्री. कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता नेमून दिलेले काम करून घेणारा राजकारणी. यामुळेच, देशात पायाभूत सुविधांचे जाळे उभे रहात असताना आता त्यांच्या शिरावर आणखी एक मोठी जबाबदारी आली आहे. ती आहे रोजगार निर्मितीची. २०१४ ते २०१९ दरम्यान नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधकांनी भरपूर टोमणे मारले ते बेरोजगारी वाढवल्याचा आरोप करत. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर सांगतं की, नरेंद्र मोदींचे सरकार सर्वप्रथम सत्तेवर आले तेव्हा देशात बेरोजगारीचा दर 6 पूर्णांक 3 दशांश इतका होता. त्यानंतर, नोटबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान उभे ठाकले. पंक्चर काढणारा असो, वीटभट्टीचा मजूर की असंघटित क्षेत्रातील कामगार अनेकांना नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाचा फटका बसल्याचे विरोधकांनी मांडले. त्या परिस्थितीला उत्तर देताना सरकारचा दावा होता तो अकुशल रोजगार उपलब्ध केल्याचा.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना बेरोजगारीचा दर कागदोपत्री घसरून ३ पूर्णांक ६ दशांश इतक्यावर आला आहे. मात्र, जनमानसात त्याचा इफेक्ट जाणवायचा असेल तर गडकरींसारखा राजकारणी त्या खात्याला जोडायला हवा हे मोदींनाही लक्षात आलेले दिसत आहे. म्हणूनच कदाचित देशाला कॉंग्रेस मुक्त करायची घोषणा करणार्‍या मोदींनी त्या आधी देश बेरोजगारी मुक्त करायची जबाबदारी गडकरींना दिली आहे.

मात्र, शपथ घेताना गडकरी यांना कल्पनाही नसेल की यंदा त्यांच्या खांद्यावर कोणती मोठी जबाबदारी पंतप्रधान टाकणार आहेत आणि कोणती काढून घेणार आहेत. नौकानयन आणि गंगास्वच्छतेची खाती गडकरींकडून कमी झालीयत. भाजपा प्रवक्ता भालचंद्र शिरसाट सांगतात की, लघु-सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगात 75% रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. दळणवळण मंत्रालयाच्या सोबत गडकरी यांना ही जबाबदारी मिळत असल्याने त्यांचे महत्व अधोरेखित झालेले आहे. दुसरीकडे, अर्थतज्ञ अभिजीत केळकर म्हणतात की, गडकरींसारखा व्यक्ती रोजगार निर्मितीच्या मंत्रालयाचा भार पेलणार असेल तर त्याचं स्वागतच करायला हवे. उद्योगा जगताला त्यांच्याकडून काही अपेक्षा आहेत. त्यांनी एस एम ई सेक्टरसाठीचे कायदे सुलभ करावेत, कौशल्य विकासावर भर द्यावा आणि या क्षेत्राला प्रोत्साहनपर करसवलत द्यावी.