देशातील संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचा देशव्यापी संप

देशांतील संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील 25 कोटी कामगारांनी संपाची हाक दिली आहे. दोन दिवस संप आहे.

नवी दिल्ली : देशांतील संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील व्यापक प्रमाणावर संघटीत झालेले सुमारे 25 कोटी कामगार उद्या 8 आणि 9 जानेवारीला संप पुकारणार आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. या देशव्यापी संपाचा निर्णय  देशातील 10 प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटना व सर्व उद्योगातील देशपातळीवरील स्वतंत्र संघटनाच्या नवी दिल्ली येथे संयुक्त परिषदेत घेण्यात आला आहे. या रेल्वे, बँक, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, कोळसा उद्योग, पब्लिक सेक्टर, कारखाने, टॅक्सी, रिक्षा, म्युनसिपल कामगार, फेरीवाले, माथाडी कामगार, अंगणवाडी महिला या आणि इतर क्षेत्रातील कामगार संघटना आणि कामगार यात सहभागी होणार आहेत. या संपामुळे याचा जनजीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

... तर कामगार संपेल

अनेक ठिकाणी 80 टक्के कंत्राटी आणि शिकाऊ कामगारांची नेमणूक करण्यात येते. त्यांचे शोषण सुरु आहे, असा आरोप संपकरी कामगारांनी केला आहे. कामगार कायद्यातून या कर्मचाऱ्यांना मुक्त करण्याचे धोरण सरकार आखत आहे. देशात संरक्षण सामग्री निर्माण, विमा, बॅंका, आरोग्य, रेल्वे, राज्य परिवहन, शिक्षण आदी क्षेत्रात खासगी करणाचे धोरण राबविण्यात येत आहे. हे प्रकार न थांबविल्यास कामगार कामगार वर्ग देशोधडीला लागेल. तो संपेल. कामगारांच्या हक्कासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे, अशी माहिती कामगार संघटाना संयुक्त कृती समितीने सांगितले.

कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण 

कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करण्यात येत आहे. भांडवलदारांना मोदी सरकार मदत करीत आहे. कामगारविरोधी धोरण राबविणाऱ्या मोदी सरकारला चांगलाच धडा शिकवा. त्यांना सत्तेतून खाली खेचा, असे आवाहन कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. देशातील कोट्यवधी कामगारींनी म्हणून संपाचे हत्यात उपसले आहे. 8 आणि 9 जानेवारी अशा दोन दिवस हा संप आहे. सरकारने या संपाची दखल घेतली नाही तर मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा कामगारांच्यावतीने देण्यात आला आहे.

कामगारांचा आर्थिक स्थर धोक्यात

अनेक राज्यांत किमान वेतनामध्ये 10 ते 15 वर्ष वाढ केली जात नाही. त्यामुळे कामगारांचा आर्थिक स्थर आणि सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येते. राज्य सरकारची अनेक महामंडळे किमान वेतन कायद्याची पालमल्ली करताना दिसत आहे. त्यामुळे कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न त्वरीत सोडविण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.