मुख्यमंत्री बनताच राममंदिर निर्माणाची घेतली शपथ; कल्याण सिंह यांचा राजकीय प्रवास
भारतीय जनता पार्टीचे जेष्ठे नेते उत्तर प्रदेशातील माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan singh) यांचे 89 व्या वर्षी निधन झाले.
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टीचे जेष्ठे नेते उत्तर प्रदेशातील माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (Kalyan singh) यांचे 89 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी लखनऊमध्ये SGPGI रुग्णालयात अंतिम श्वास घेतला. कल्याणसिंह यांचा जन्म 5 जानेवारी 1932 रोजी अलीगडमधील मढौली गावात झाला. कल्याणसिंह दोन वेळा उत्तरप्रदेशचे (Uttar pradesh) मुख्यमंत्री होते. तसेच राजस्थानचे राज्यपालदेखील होते. एकेकाळी राममंदिर आंदोलनाचे (Ramjanmbhumi movement) ते सर्वात मोठ्या चेहऱ्यांपैकी एक होते. प्रखर हिंदुत्ववादी वक्ता म्हणून त्यांची ओळख होती. कल्याणसिंह भाजपमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी नंतर दुसरे असे वक्ता होते ज्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी जनता उत्सुक असे.
1980 ला भाजपची (BJP) स्थापना झाली त्यानंतर 10 वर्षातच देशातील राजकारण बदलायला सुरूवात झाली. हे तेच साल होतं ज्यावेळी 1989-1990 मध्ये मंडल-कमंडलचं राजकारण जोर धरत होतं. मंडल आयोगानुसार भारतातील मागासवर्गीय जाती कॅटेगरीमध्ये आणल्या गेल्या. त्यावेळी भाजप ब्राम्हणांचा पक्ष म्हणून ओळखली जात असे. परंतु कल्याण सिंह यांनी मोठी राजकीय खेळी केली. भाजपने मागासवर्गीय वर्गाचा चेहरा म्हणून कल्याणसिंह यांना पुढे केले.
भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर उत्तर प्रदेशात आपली सरकार स्थापन करण्यामागे कल्याणसिंह यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यावेळी कल्याणसिंह मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर कल्याण सिंह यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत अयोध्येचा दौरा केला. आणि तेथे राम मंदिर निर्माणाची शपथ घेतली. यासोबतच 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त ढाचा म्हणजेच बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यावेळी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते. सीबीआयच्या चार्जशिट नुसार त्यांनी कारसेवकांवर गोळी न चालवण्याची परवानगी दिली होती.
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी कल्याण सिंह यांना जबाबदार ठरवण्यात आले. कल्याण सिंह यांनी त्याची नैतिक जबाबदारी घेतली. आणि 6 डिसेंबर 1992 रोजी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. कल्याण सिंहने त्यावेळी म्हटले की, सरकार राम मंदिराच्या नावावर स्थापन झाले होते. ते उद्दीष्ठ पूर्ण झाले आहे.
अयोध्येत (Ayodhya) बाबरी मशीद पाडणे आणि तिची रक्षा न केल्याप्रकरणी कल्याण सिंह यांना एका दिवसाची शिक्षा मिळाली. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लिब्राहन आयोगाची स्थापना झाली. तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंहराव यांना क्लिन चीट देण्यात आली. परंतु कल्याण सिंह यांच्या सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले. कल्याण सिंह यांच्यासह अनेक नेत्यांविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला नंतर त्यांची सूटकाही करण्यात आली.