नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढणाऱ्या दरांमुळे सर्वसामांन्याचं कंबरंड मोडलंय. यामुळे आता पाण्यावर चालणारी गाडी हवी, अशी आपण कल्पना करतो. पण खरचं प्रत्यक्षात पाण्यावर चालणारी गाडी आली तर सर्व सामांन्यांची इंधनाच्या दरवाढीच्या कटकटीतून सुटका होईल. पण खरंच असं होणारे का, तर हो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 75 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली. यामध्ये मोदींनी याबाबतचा खुलासा केला. (Prime Minister Narendra Modi announces National Hydrogen Mission on the occasion of 75th Independence Day)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोदी काय म्हणाले? 


"भारताला स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांपूर्वी ऊर्जा क्षेत्रात स्वतंत्र होण्यासाठी प्रतिज्ञा घ्यावी लागेल. देशाला ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 12 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागतो", असं मोदींनी स्पष्ट केलं. भारत आपल्या एकूण पेट्रोलियम आणि इतर ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के आयात करतो. दुसरीकडे नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत, आवश्यक असलेला अर्धा भाग हा परदेशी पुरवठ्यामधून येतो. 


तसेच मोदींनी पुढे म्हणताना ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या गरजेवर भर दिला. या योजनेअंतर्गत भारताला ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवावे लागेल, असं मोदींनी स्पष्ट केलं. 


"भारताला भविष्यात मोठी गगनभरारी घेण्यास जे क्षेत्र मदत करेल, त्यापैकी एक म्हणजे ग्रीन हायड्रोजन. मी राष्ट्रीय ध्वजाखाली या राष्ट्रीय मिशन हायड्रोजनची घोषणा करतोय. भारताला आपल्या स्वातंत्र्याच्या शंभरीआधी उर्जा क्षेत्रात स्वंयपूर्ण होण्याचा संकल्प करावा लागेल. पायाभूत सुविधा आणि देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी लवकरच 100 लाख कोटी रुपयांची गतिशक्ती योजना सुरू करतोय", असंही मोदींनी नमूद केलं.
 
भारतात सध्या हायड्रोजन वायू बनवण्यासाठी दोन प्रकारे तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यापैकी एक पद्धती म्हणजे,  हायड्रोजन पाण्याचे इलेक्ट्रोलिसिस करून वेगळं केलं जातं. म्हणजेच, पाण्याच्या मदतीने बनवलेल्या हायड्रोजनने कार चालवता येईल. पण याचा फायदा केवळ त्या वाहनांना होईल, ज्यात हायड्रोजन गॅस फ्यूल सपोर्ट केलं जातं. तर दुसरा मार्ग म्हणजे  नैसर्गिक वायूला हायड्रोजन आणि कार्बनमध्ये विभाजन होते. यातून मिळणारे हायड्रोजन इंधन म्हणून वापरले जाते.