नवी दिल्ली : राफेल खरेदीबाबत चौकशी होईल, यामुळे भयभीत झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रातोरात सीबीआय संचालक आलोक वर्मांची हकालपट्टी केली, असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलाय. सीबीआयच्या संचालकांना हटवताना संविधान आणि देशाचा अपमान केल्याची टीका त्यांनी केली. अनील अंबानींना वाचवण्यासाठीच सीबीआयमध्ये हस्तक्षेप केला गेल्याचाही गांधी यांचा आरोप आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान सीबीआयवरील अधिकाऱ्यांवर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याबाबत याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं दाखल करून घेतली आहे. अॅड. प्रशांत भूषण यांनी कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीनं केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं मंजुरी दिली आहे.


सीबीआयच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांमुळे देशातल्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेमध्ये वादळ माजलंय. राजकीय आरोप प्रत्यारोपही सुरू झालेत. तशातच आता हे प्रकरण न्यायालयातही गेलंय. न्या. एस.के. कौल आणि न्या. के.एम. जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं भूषण यांना या प्रकरणी अधिक माहिती देण्याचे आदेश दिलेत.


काय आहे नेमकं प्रकरण?


गेल्या काही दिवसांपासून सीबीआयमध्ये आलोक वर्मा विरूद्ध राकेश अस्थाना असा वाद धुमसतोय. राकेश अस्थाना आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांवर ३ कोटी ८८ लाख रूपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तर आलोक वर्मांनी एका उद्योजकाकडून २ कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप अस्थाना यांनी थेट कॅबिनेट सचिवांना पत्र पाठवून केलाय.


या आरोप-प्रत्यारोपांमुळं सीबीआयची विश्वासार्हताच धोक्यात आल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः त्यात लक्ष घातल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांनाही रातोरात सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलंय. त्यांच्या जागी नागेश्वर राव यांच्याकडं अंतरिम संचालकपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. त्याशिवाय आणखी १३ अधिकाऱ्यांच्याही तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्यात.