Rahul Gandhi Gets Bail In Surat Court: मोदी अडनाव प्रकरणामध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) मानहानीच्या खटल्यामध्ये जामीन मंजूर झाला आहे. दोषसिद्धीच्या विरोधात सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज करण्यासाठी गेलेल्या राहुल गांधींनी आज गुजरातमध्ये शक्ती प्रदर्शन केलं. 2019 च्या मानहानी प्रकरणामध्ये मिळालेल्या 2 वर्षांच्या शिक्षेविरोधात राहुल गांधींनी आज सूरत सेशल कोर्टात अर्ज दाखल केला. कोर्टाने राहुल यांना जामीन मंजूर करताना सध्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. सूरत कोर्टाने राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला आहे. कोर्टाने राहुल गांधींचा जामीन 13 एप्रिलपर्यंत वाढवला मंजूर केला आहे. राहुल यांच्या जामीनीवर पुढील सुनावणी 13 मार्च रोजी होणार आहे. तर राहुल गांधींनी शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे. 


राहुल गांधींचं ट्वीट


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रकरणामध्ये राहुल गांधींनी शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर 11 दिवसांनी अर्ज केला आहे. यामुळेच भाजपाने आजच्या अर्जाला आणि शक्तीप्रदर्शनाला ड्रामा असं म्हटलं आहे. याच प्रकरणात दोषी ठरल्याने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय मागील आठवड्यात जाहीर करण्यात आला. "ही 'मित्रकाळा'विरुद्ध लोकशाहीला वाचवण्याची लढाई आहे. या संघर्षामध्ये सत्य माझं शस्त्र आणि आधार आहे," असं ट्वीट राहुल गांधींनी हा दिलासा मिळाल्यानंतर केलं आहे.



3 मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती


गुजरातमधील कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी अपात्र ठरवत त्यांची खासदारकी बरखास्त करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला. आज राहुल गांधींबरोबर त्यांची बहीण प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू हे 3 काँग्रेसशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री सूरत कोर्टात उपलब्ध होते. कोर्टात हजर होण्यापूर्वी राहुल गांधींनी त्यांची आई सोनिया गांधींची भेट घेतली होती.



30 दिवसांपर्यंत दिलासा


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना राहुल गांधींनी 2019 मध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानाप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं. राहुल गांधींना कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेच जामीन मंजूर केला होता. तसेच या निर्णयाविरोधात अर्ज करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. या कालावधीसाठी त्यांच्याविरोधात अटकेची कारवाई होणार नाही असं म्हटलेलं.


केंद्रीय कायदेमंत्र्यांची टीका


केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रीजीजू यांनी सोमवारी काँग्रेसवर या प्रकरणावरुन टीका केली. काँग्रेस न्यायपालिकेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप रीजीजू यांनी केला. "अशा अयोग्य मार्गाने काँग्रेस न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न का करत आहे? न्यायलयीन प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयीन मार्गाने होते. मात्र ही त्याची पद्धत आहे का?" असा प्रश्न रीजीजू यांनी विचारला. एखाद्या कोर्टाला घेरण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षाकडून झाल्याचा प्रकार यापूर्वी कधी घडला आहे का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.