नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देणार आहे. देशातील आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेकडे असणाऱ्या अतिरिक्त रकमेतून सरकारने पैसे मागितले होते. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने बिमल जालान यांच्या समितीच्या शिफारसी मंजूर केल्यात. त्यानुसार रिझर्व्ह बँक सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी देणार आहे. 



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या काही दिवसात याविषयीच्या घडामोडींवरून सरकार आणि तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावरच तोडगा काढण्यासाठी जालान समितीची स्थापना करण्यात आली होती. 


सगळे खर्च केल्यानंतरही आरबीआयकडे ३ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम होती. विकास कामांच्या योजनांसाठी ही रक्कम वापरता यावी यासाठी सरकार आग्रही आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये यावरून सरकार आणि तेव्हाचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यात मतभेद झाले होते. यामुळेच उर्जित पटेल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याचे आरोप झाले.