RBI On Freebies: अमेरिका सध्या जागतिक आर्थिक मंदीचे संकेत देत एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत असतानाच आता भारतातही सर्वोच्च बँकींग संस्था असणाऱ्या आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सध्याच्या घडीला देशाच्या आर्थिक स्थिती आणि धोरणांवर कटाक्ष टाकत चिंतेचा सूर आळवण्यात आला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

(Banking Sector) देशातील सर्व बँकांच्या आणि इतर कैक आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या आरबीआयकडून निवडणुकांमधील फायदा केंद्र स्थानी ठेवत विविध राज्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या कैक धोरणांसंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. आरबीआयकडून एका अहवालात सदर सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेल्या घोषणांचा सामाजिक, आर्थिक आराखड्यासह विकासावरही प्रभाव होऊ शकतो याकडे लक्ष वेधण्यात आलं. 


राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर RBI चं काय मत?


RBI च्या माहितीनुसार 19 डिसेंबर 2024 रोजी State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 च्या मथळ्याअंतर्गत एक अहवाल सादर करण्यात आला. अनेक राज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी घोषित करण्यात आली, शिवाय काही राज्यांमध्ये शेती आणि घरगुती कामांसाठी मोफत वीजपुरवठ्याची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय बेरोजगार युवांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्याशिवाय 2024-25 मध्ये महिलांसाठीही आर्थिक मदत घोषित केली जात आहे. 


राज्य शासनांच्या वतीनं केल्या जाणाऱ्या या सर्व खर्चांचा परिणाम सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर होऊन काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा विकासही यामुळं प्रभावित होऊन देशाच्या भविष्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो असं आरबीआयच्या अहवालातून सुचवण्यात आलं. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, घरं आणि कृषी कामांसाठी मोफत वीजपुरवठा, मोफत प्रवास, स्वस्त दरातील एलपीजी या आणि अशा योजनांसह महिलांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम या साऱ्यामुळं राज्यांच्या तिजोरीवर येणारा ताण अतिशय घातक असल्याचं स्पष्ट मत आरबीआयनं या अहवालात अधोरेखित केलं. 


हेसुद्धा वाचा : CDS जनरल बिपीन रावत यांचं हेलिकॉप्टर नेमकं कसं क्रॅश झालं? तीन वर्षांनंतर खरं कारण समोर 


येत्या काळात राज्यांनी आपल्या खर्चांवर नियंत्रण आणत आर्थिक महत्त्वपूर्ण आराखड्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चात कोणतीही घट होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना आरबीआयनं देशातील राज्य शासनांना केल्या आहेत.