लखनऊ : राज्य कोणतेही असो राज्य उभारणीत मजूरांची भूमिका हि महत्वाची असते. ठिकठिकाणी विखुरले गेलेले हे मजूर संघटित होणे तसे दुरापास्तच. याच संघटित आणि असंघटीत मजूरांसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकभवन येथे आयोजित कार्यक्रमात या योजनेचा शुभारंभ केला. 2017 पूर्वी राज्यात मजुरांचे शोषण होत होते. त्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. ना रेशनकार्ड होते ना राहण्यासाठी घर.


मजूरांच्या सुविधांसाठी दिलेला पैसा वाया जायचा. याच पैशातून राजकारण्यांची आपली घरे भरली. तेच पैसे आता त्यांच्या घरातून नोटांच्या बंडलांच्या रूपात जेसीबी लावून बाहेर काढली जात आहेत. 


2017 पूर्वी कसेबसे घरी पोहोचलो तरी वीज नव्हती. पण, आता त्यांना त्यांचे हक्क मिळत आहेत. डबल इंजिन सरकारचा हा चमत्कार आहे. कामगारांसाठी काम करणारे सरकार यूपीमध्ये आले आहे. तुमच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार सतत कार्यरत आहे, असे मुख्यमंत्री योगी या योजनेचा शुभारंभ करताना म्हणाले.


लोकभवन येथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याहस्ते सात मजूरांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण ५ कोटी ९० लाख ८ हजार ७४५ संघटित आणि असंघटीत मजूर कामगार आहेत. त्यापैकी दोन कोटी मजूरांच्या बँक खात्यात देखभाल भत्त्याच्या रूपात प्रत्येकी एक हजार रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित केले. 


या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधी संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी नोंदणी केली गेली होती. यावेळी नोंदणी केलेल्या  मजुरांच्या खात्यात हि रक्कम जमा करण्यात आली.