नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली आहे. एएनआयने सूत्रांचा हवा देत सांगितले की, सरकाने वेतन भत्त्यांसंबंधी शिफारसींना मंजुरी दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या संदर्भात वेतन भत्ते आणि अन्य जरूरी सुविधांना लक्षात घेऊन एक रुपरेखा तयार करण्यात आली आहे. 


यात औद्योगिक आणि अनौद्योगिक सेंट्रल गव्हमेंट कर्मचारी, आखिल भारतीय सेवा कर्मचारी आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सातव्या वेतन आयोगात रिझर्व बँक सोडून भारतीय लेखा एवं परीक्षण विभागातील अधिकारी तसेच कर्मचारी, संसदच्या अधिनियमात नियुक्त करण्यात आलेल्या नियामक संस्थांचे सदस्य, उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी सामील आहेत. 


खालील लिंकद्वारे तुम्ही वाढलेल्या पगारासंबंधी सर्व माहिती मिळवू शकणार आहेत. 


http://7thpaycommissionnews.in/pay-matrix-table-for-central-government-employees/ 


सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे एक कोटी पेक्षा अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनरला फायदा होणार आहे. यात ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५३ लाख पेन्शनधारक आहेत. यातील १४ लाख कर्मचारी आणि १८ लाख पेन्शनधारक सुरक्षा दलाशी संबंधीत आहेत. या वेदन आयोगाचा रिपोर्ट १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार आहे.