नवी दिल्ली : देशात कोरोना व्हायरसची(Coronavirus) दुसर्‍या लाटेत उत्तर प्रदेशातील (Corona Crisis UP)परिस्थितीही नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा यूपी सरकारला सल्ला दिला आहे. मंगळवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला हे निर्देश दिले. राज्यात ऑक्सिजन (Oxygen) आणि इतर वैद्यकीय सुविधांची तीव्र कमतरता लक्षात घेऊन लॉकडाऊन (Lockdown) आणि इतर पर्याय शोधावे असे सांगितले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ राज्यात सध्या सुरू असलेल्या कोविड संकटावरील खटल्याची सुनावणी करीत होते. 'मी पुन्हा विनंती करतो, जर परिस्थिती नियंत्रणात नसेल तर दोन आठवड्यांचा लॉकडाउन लावण्यास उशीर करू नका. कृपया आपल्या धोरण निर्मात्यांना हे सुचवा. काही गोष्टी नियंत्रणाबाहेर होत चालल्या आहेत असे न्यायाधिश म्हणाले.



'डॉक्टर, कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे, ऑक्सिजनची कमतरता आहे, एल 1, एल 2 नाही. कागदावर सर्व काही चांगले आहे, परंतु प्रत्यक्षात सुविधांचा अभाव आहे आणि ही गोष्ट कोणापासून लपलेली नसल्याचे न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले. त्यामुळे आपली विवेकबुद्धी वापरावी अशी आम्ही हात जोडून विनंती करतो असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाने राज्यातील 5 शहरांमध्ये लॉकडाउन लावण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली गेली.यानंतर आठवडाभरातच हायकोर्टाचे निर्देश आले.


मागील आदेशात हायकोर्टाने सरकारला लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आग्रा, कानपूर नगर आणि गोरखपूरमधील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्यास सांगितले होते. या शहरांच्या प्रमुख सरकारी रुग्णालयात दिवसातून दोनदा आरोग्य बुलेटिन देण्याची व्यवस्था लागू करण्यास सांगितले. यामुळे लोकांना रूग्णांचे आरोग्य स्थिती कळेल आणि रुग्णालयात जाण्याचे टाळता येईल, असे कोर्टाने निर्देश दिले.