भारताच्या सरन्यायाधीशांवर माजी कर्मचारी महिलेचा लैंगिक शोषणाचा आरोप

`रंजन गोगोई यांनी मला जवळ घेऊन, माझ्या संपूर्ण शरीराला नकोसे स्पर्श केले`

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातील एका माजी कर्मचारी महिलेनं शुक्रवारी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. या महिलेनं आपलं म्हणणं २२ पानांच्या एका प्रतिज्ञापत्रावर मांडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायाधीशांसमोर मांडलंय. ही महिला कनिष्ठ न्यायालयात सहाय्यक म्हणून काम करत होती. महिलेनं केलेल्या आरोपानुसार, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात १० आणि ११ तारखेला राहत्या घरातल्या ऑफिसमध्ये तिचं लैंगिक शोषण केलं. 

'रंजन गोगोई यांनी माझ्या कंबरेला विळखा घातला आणि माझ्या संपूर्ण शरीराला नकोसे स्पर्श केले. मला घट्ट पकडून गैरवर्तन केलं. मी स्वत:ची सुटका करुन बाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी मला सोडलं नाही' असं या ३५ वर्षीय महिलेनं आपल्या तक्रारीत म्हटलंय.

'त्यानंतरही छळ सुरूच...'

ऑक्टोबरमध्ये ही घटना घडल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात या महिलेला सेवेतून काढून टाकण्यात आलं. सेवेतून बरखास्त करण्यासाठी तीन कारणं देण्यात आली होती. त्यापैंकी एक कारण होतं, तिनं परवानगीशिवाय एक दिवस सुट्टी घेतली होती. आपला छळ इथेच थांबला नाही तर दिल्ली पोलिसांत कॉन्स्टेबल पदावर कार्यरत असणारा पती आणि पतीचा भावाला २८ डिसेंबर २०१८ मध्ये तडकाफडकी निलंबित करण्यात आल्याचा दावाही या महिलेनं केलाय. 

मार्च २०१९ मध्ये एका खोट्या तक्रारीत आपल्याला अडकावण्यात आलं आणि एका दिवसासाठी तुरुंगातही टाकण्यात आल्याचं या महिलेनं म्हटलंय. तिच्या म्हणण्यानुसार, नवीन नावाच्या एका व्यक्तीनं माझ्यावर सर्वोच्च न्यायालयात नोकरी लावण्याच्या बहाण्यानं ५० हजार रुपयांची लाच मागण्याचा आरोप केला होता. अशावेळी लाच दिल्याप्रकरणी त्याच्यावरही गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता परंतु, असं झालं नाही... आणि तिला कोर्टाकडून जामीनही नाकारण्याता आला... त्यामुळेच आपण हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतल्याचं तिनं यात म्हटलंय.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मात्र आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावलेत. गोगोईच्या यांच्या सचिवांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका ई-मेलमध्ये 'हे आरोप धादांत खोटे आणि अश्लाघ्य असून हा न्याय संस्थेला बदनाम करण्याचा डाव असल्याचा' दावा केलाय. हे एक मोठं षडयंत्र असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

उल्लेखनीय म्हणजे, शनिवारी 'न्यायापालिकेच्या स्वतंत्रते'बद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं एका स्पेशल खंडपीठ गठीत केलंय. सर्वोच्च न्यायालयानुसार, 'जनहिताशी निगडीत या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर' हे खंडपीठ लक्ष देईल. या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासहीत न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना यांचाही समावेश आहे.