Work From Home: देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत पुन्हा चढ-उतार होताना दिसत आहे. बुधवारी देशात कोरोनाचे 20 हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने वर्क फ्रॉम होमबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाने विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी घरून काम करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, एकूण कर्मचार्‍यांपैकी 50 टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी घरून काम करू शकतात, असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. वाणिज्य विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. वाणिज्य विभागाने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 मध्ये घरून काम करण्यासाठी नवीन नियम 43A जारी केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काही श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार


वाणिज्य विभागाने घरून काम करण्याबाबत जारी केलेला नवीन नियम विशेष आर्थिक क्षेत्रात राहणाऱ्या विशिष्ट श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनाच उपलब्ध असेल. या नवीन नियमात IT/ITeS SEZ युनिट्सचा समावेश केला जाईल. याशिवाय प्रवास करणाऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात येणार आहे.


50% कर्मचार्‍यांना सवलत मिळेल


सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमानुसार, एसईझेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) युनिट्समध्ये काम करणाऱ्या विशिष्ट श्रेणीतील लोकांनाच घरून काम करण्याची परवानगी असेल. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा मिळेल.


डेव्हलपमेंट कमिश्नरना विशेष अधिकार 


मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, असे देखील सांगण्यात आले आहे की. सेझच्या डेव्हलपमेंट कमिश्नर यांना वैध कारणाच्या आधारे 50 टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगण्याचे विशेष अधिकार असतील. मात्र, डेव्हलपमेंट कमिश्नर एकावेळी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढवू शकतात.


देशात किती विशेष आर्थिक क्षेत्रे आहेत


सध्या देशात 8 विशेष आर्थिक क्षेत्रे आहेत. यामध्ये सांताक्रूझ (महाराष्ट्र), कोची (केरळ), कांडला आणि सुरत (गुजरात), चेन्नई (तामिळनाडू), विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) आणि नोएडा (उत्तर प्रदेश) यांचा समावेश आहे.