Aadhaar is mandatory for purchase of sand : वाळू हवी असल्यास आधार क्रमांक द्यावा लागणार आहे. नव्या धोरणात वाळूची चोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच आधार क्रमांकाशिवाय वाळू मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याचं नवं वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे एका कुटुंबाला एका वेळेस 50 मेट्रिक टन वाळूच मिळणार आहे.


 सेतू केंद्रात नोंदणी करावी लागणार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आधार क्रमांकाबरोबर आता ग्राहकांना वाळूखरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करावी लागणार आहे. संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय वाळू मिळणार  नाही, असे नव्या वाळूधोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यातही वाळूसाठी एक अट घालण्यात आली आहे. एका कुटुंबाला एका वेळेस 50 मेट्रिक टन वाळूच मिळणार आहे आणि ही वाळू 15 दिवसांच्या आत उचलून नेणे बंधनकारक असणार आहे. अन्यथा मुदतवाढीसाठी तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागेल.


तसेच वाळू विक्री करताना मेट्रिक टनातच तिची विक्री करणे सक्तीचे आहे. तसेच वाळूचे वजन करताना वजन काटा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाळू विक्रीत पारदर्शकता राहणार आहे. तसेच नदीपात्रातील वाळू थराची जाडी निश्चित बेंच मार्कच्या खाली येऊ नये आणि आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी घटणार नाही याचीही दक्षता निविदाधारकालाच घ्यावी लागणार आहे. तसेच उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असेल, असेही नव्या धोरणात नमुद करण्यात आले आहे.


या अटी बंधनकारक असणार 


सरकारकडून वाळू निविदा काढल्यानंतर निविदाधारकाला काही अटी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. यात 24 तास सीसीटीव्ही वाळूडेपोच्या ठिकाणी तसेच गावातील ज्या मार्गावरुन वाळूची वाहने ये-जा करतील, त्या मार्गांवर 24 तास सीसीटीव्ही चालू असणे आवश्यक आहे.  यासाठी येणारा खर्च निविदाधारकानेच करावयाचा आहे. तसेच सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 यावेळेतच वाळू उत्खननास परवानगी असेल.



नदीपात्रातून तीन मीटर खोलीपर्यंत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. सार्वजनिक पाणवठे, पाणीपुरवठा असलेल्या ठिकाणांपासून 100 मीटर दूर अंतरानंतर वाळूचे उत्खनन करता येईल. रेल्वेपूल आणि रस्तेपुलाच्या कोणत्याही बाजूने 600 मीटर्स (2000 फूट) अंतराच्या आत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही, असे या नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.


तसेच नदी किंवा खाडीपात्रातून डेपोपर्यत वाळू किंवा रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे. वाहनांना जीपीएस यंत्रणा सक्तीची असणार आहे. तरच वाहतूक करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.