Big News : लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज दाखल करण्याची शेवटी तारीख जाहीर; 4500 खात्यात जमा होणार
आता फक्त अंगणवाडी सेविकांमार्फत लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेलेच अर्ज स्वीकारले जात आहेत. ऑनलाईन ॲप द्वारे देखील अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. ज्या महिलांना या योजनेचे अर्ज भरायचे आहेत, त्यांना अंगणवाडी सेविकांकडे जाऊनच अर्ज भरावे लागणार आहेत. तेव्हाच त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
Majhi Ladki Bahin Yojana: मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा लाखो महिलांनी लाभ घेतला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) महिन्याला 1500 रुपये दिले जात आहेत. लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज दाखल करण्याची शेवटी तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. यानंतर महिलांना अर्ज दाखल करता येणार नाहीत. या योजनेसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात 4500 रुपये जमा होणार आहेत.
जुलै 2024 पासून महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना लागू झाली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात याची घोषणा केली होती. दरवर्षी योजनेसाठी 46 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. ज्यांच्या कुटुंबाचं एकत्रित उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. रक्षाबंधनाआधीच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे मानधन अर्जदार महिलांच्या बँक खात्यावर एकत्रितरित्या जमा झाले.
31 जुलैपूर्वी अर्ज सादर केलेल्या बहिणींच्या बँक खात्यावर जुलै आणि ऑगस्ट या 2 महिन्यांच्या लाभाची रक्कम, प्रत्येकी 3000 रुपये खात्यात वर्ग करण्यात आले. यानंतर या योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली. आता 30 सप्टेंबर पर्यंत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. या योजनेसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात 4500 रुपये जमा होणार आहेत. जुलै, ऑगस्ट आमि सप्टेंबर असे तीन महिन्यांचे हे मानधन आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेबाबात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरणाऱ्या 11 संस्थांचे अधिकार सरकारने रद्द केले आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज नागरी व ग्रामीण भागातील बालवाडी सेविका आणि अंगणवाडी सेविका, "समूह संघटक-CRP (NULM, MSRLM व MAVIM)", मदत कक्ष प्रमुख, CMM (City Mission Manager), आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र, आंगणवाडी पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्र यांना होते. मात्र, या 11 प्राधिकृत संस्थांकडचे अर्ज भरून घेण्याचे अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला.