पोलीस भरती प्रक्रिया लांबणीवर, युती सरकारचे दुर्लक्ष

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : एकीकडे राज्यातील लोकसंख्या वाढत असताना दुसरीकडे त्याप्रमाणात पोलीस भरती करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची माहिती समोर आलीय. याबाबत माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक माहिती समोर आलीय.

युती सरकारचे दुर्लक्ष

 राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी २०११ साली ६१ हजार ४९४ पोलीसांच्या भरतीचा प्रस्ताव सादर केला होता. ही पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला. त्यानुसार २०११ ते २०१४ या काळात आघाडी सरकारने २२ हजार ८६४ पोलीस भरती केली.

मात्र त्यानंतर २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारने पोलीस भरतीकडे दुर्लक्ष केल्याचं समोर आलंय. या सरकारने मागील चार वर्षात केवळ २ हजार ७३३ पोलीस भरती केलीय

प्रक्रिया लांबणीवर 

राज्यात अजून ३५ हजार ८९७ पोलीसांची आवश्यकता आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे एकीकडे गुन्ह्यांची संख्या वाढतेय. मात्र दुसरीकडे ते रोखण्यासाठी पुरेसं पोलीस बळ अनेक शहरांत उपलब्ध नाही. राज्यातील पिंपरी-चिंचवड शहराचे उदाहरण घेतले तर या शहराची लोकसंख्या मागील काही वर्षात झपाट्याने वाढलीय.

राज्य सरकारने आता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करण्याबरोबरच २६०० पोलीसांची भरती करण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला आणखी काही काळ लागणार आहे.