तुषार तपासे झी 24 तास सातारा : गरीब, वंचित, दुर्बल तळागाळातील प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळावं म्हणून सरकारनं RTE अर्थात शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act) केला. या अंतर्गत चांगल्या शाळांमध्ये गरीबांना, वंचितांना 25 टक्के आरक्षण दिलं जातं. यासाठी ऑनलाईन (Online) आणि लॉटरी (Lottery) पद्धतीनं प्रवेश दिला जातो. मात्र श्रीमंत, धनदांडग्यांनीच गरिबांच्या हक्कावर घाला घातलाय. वकील, बिल्डर, डॉक्टर, व्यावसायिक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या पैसेवाल्या धेंडांनी आपल्या मुलांना आरटीईमधून प्रवेश दिल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. RTE मधून एका शाळेत प्रवेश घेतलेल्या बोगस विद्यार्थ्यांची यादीच झी 24 तासच्या हाती लागलीय. यातील काही पालकांनी खोटे पत्ते तसच बोगस उप्तन्नाचे दाखले दाखवून प्रवेश मिळवलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरटीई प्रवेशासाठी तीन अटी 
अट क्रमांक 1
वास्तविक पाहता आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रूपयांच्या आत असणं बंधनकारक आहे. 


अट क्रमांक 2
वंचित घटकातील विद्यार्थ्यासाठी आर्थिक उत्पन्नाची अट नाही 


अट क्रमांक 3
प्रवेश घेणारा विद्यार्थी शाळेजवळ राहणारा असावा


ऑनलाईन फॉर्म भरल्या नंतर लॉटरी पद्धतीने नावे निवडली जातात नंतर प्रत्येक तालुक्यात असलेल्या कमिटी कडून निवड यादीत आलेल्या व्यक्तीची कागदपत्रे तपासली जातात आणि मग निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी त्या शाळेला पाठवली जाते. ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म मागवले जात असले तरी पण ही लॉटरी प्रक्रिया म्हणजे नुसता फार्स असल्याचे अनेक पालकांचे सांगणे आहे.  या सगळ्या अटी शर्थींना हरताळ फासून गरिबांऐवजी श्रीमंताच्या मुलांनाच प्रवेश दिला जातोय. 


काय आहे भ्रष्टाचाराची मोडस ऑपरेंडी?
श्रीमंतांकडून 1 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे खोटे दाखले मिळवले जातात. बनावट रेन्ट अॅग्रिमेंट करून खोटे रहिवासी दाखले मिळवले जातात. या कागदपत्रांच्या आधारावर विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळवून दिला जातो. RTE मधून एका शाळेत प्रवेश मिळालेली विद्यार्थ्यांची यादी झी 24 तास च्या हाती लागली असून यातील काही पालकांनी खोटे पत्ते त्याच बरोबर खोटे उत्पन्न दाखवून प्रवेश मिळवले आहेत. खोटी माहिती देवून आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून श्रीमंत लोक गरिबांचे हक्क चे शिक्षण हिरावून घेत असल्याचं उघड झालं आहे.


भ्रष्टाचाराच्या रॅकेटमध्ये केवळ श्रीमंत पालकच नाहीत तर अधिकारी आणि स्वयंभू शिक्षणसम्राटही सहभागी असल्याचं बोललं जातय. गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या अशा माफियांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करणं गरजेचं आहे. तरच खऱ्या अर्थआनं गरीब, गरजू मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळेल.