सुप्रीम कोर्टाने अजित पवारांना खडसावलं, मात्र धक्का शरद पवारांना, खंडपीठ म्हणालं `उगाच लाजिरवाणी...`
Supreme Court on NCP Symbol: आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जात आहे असं जर आम्हाला वाटलं तर आम्ही स्वतःहून अवमानाची कारवाई करू, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सुनावलं.
Supreme Court on NCP Symbol: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी (Maharashtra Assembly Election) उमेदवारांची याद्या जाहीर होत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी (Sharad Pawar NCP) पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. घड्याळ चिन्हं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडेच राहील असं सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सांगितलं आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुका होत असल्याने शरद पवारांसाठी हा मोठा धक्का आहे. कोर्टाने यावेळी अजित पवार (Ajit Pawar) गटाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचे 'काळजीपूर्वक' पालन केलं पाहिजे आणि निवडणुकीच्या जाहिरातींमध्ये डिस्क्लेमर दिलं पाहिजे असं स्पष्ट केलं आहे. अद्याप अंतिम निर्णय घेणं बाकी आहे असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
"आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जात आहे असं जर आम्हाला वाटलं तर आम्ही स्वतःहून अवमानाची कारवाई करू," असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितलं आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाला नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवारांच्या पक्षाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरता आदेश दिला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दोन्ही गटांना नवीन चिन्ह देण्यात यावं, असं कोर्टाने सांगितलं होतं.
यावेळी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने सुप्रीम कोर्टात तक्रार केली होती. अजित पवारांच्या पक्षाने आदेशाचं उल्लंघन केलं असून, लोकसभा निवडणुकीच्या पोस्टर्स आणि बॅनरमध्ये कोणतेही डिस्क्लेमर जोडले नाही, ज्यामुळे लोकांच्या मनात 'मोठ्या प्रमाणात संभ्रम' निर्माण केला असी तक्रार त्यांनी केली.
खंडपीठाने अजित पवारांच्या पक्षाला नोटीस बजावली आहे. आपल्यासाठी लाजिरवाणी परिस्थिती निर्माण करु नका असे निर्देश दिले आहेत. "कृपया नवीन हमीपत्र दाखल करा की तुम्ही सध्याच्या तसंच निवडणुका संपेपर्यंत आमच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणार नाही. आम्ही दोन्ही बाजूंनी आमच्या निर्देशांचे पालन करण्याची अपेक्षा करतो. कृपया तुमच्यासाठी लाजीरवाणी (परिस्थिती) निर्माण करू नका," असं न्यायमूर्ती कांत यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबरला मतदान आणि 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने 15 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केली होती. राज्यात 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात 288 जागांवर मतदान होणार आहे.