Ajit Pawar : ...तर विधानसभा अध्यक्षांनीच 16 आमदारांना अपात्र केले असते; अजित पवार नाना पटोलेंविषयी काय म्हणाले? वाचा
Maharashtra MLA Disqualification : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षनेचे अजित पवार हे काय बोलतात याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र निकालानंतर त्यांनी याबाबत मौन बाळगलं होतं. त्यानंतर पुण्यात माध्यमांसोबत बोलताना अजित पवार यांनी निकालावर भाष्य केले आहे.
Maharashtra MLA Disqualification : गेल्या 11 महिन्यांपासून राज्यात सुरु असेलल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गुरुवारी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. शिंदे गटाचे (Shinde Group) प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सांगत 16 आमदांच्या सदस्यतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा अशा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निकालावर गुरुवारी दिवसभर सत्ताधारी विरोधकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिवसभर या निर्णयाबाबत मौन बाळगले होते. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळीच माध्यमांसोबत बोलताना या निर्णयावर अजित पवार यांनी भाष्य केले आहे.
"गेल्या वर्षी जूनमध्ये ज्या घटना घडल्या आणि त्याबाबात बऱ्याच जणांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. दोन दिवसांपूर्वी निकाल येण्याच्याआधीच मी सांगितले होते की, या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा अधिकार देण्यात येतील आणि तशाच पद्धतीने घडलं. याचे दुरगामी परिणाम हे देशामध्ये अनेक ठिकाणी होणार आहेत. त्याच्यातून पुढच्या गोष्टी घडतील. पण पक्षांतरबंदी कायद्याला आता काय अर्थ राहणार आहे की नाही हा प्रश्न आहे. याच्याआधी स्थैर्य येण्यासाठी बहुमत असल्यामुळे सरकार चालू होते. पण या निर्णयामुळे सगळ्याच गोष्टीला खीळ बसली की काय असा प्रश्न निर्माण झालाय. तसेच या निर्णयाचा सरकारवर परिणाम होणार नव्हता. कारण त्यांच्याकडे बहुमत आहेच. 16 आमदार जरी कमी झाले असते तरी राहिलेल्या संख्येमध्ये सरकार टिकलं असतं," असे अजित पवार म्हणाले
"राज्यपाल म्हणाले की, मी पदावर असताना माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धला जे योग्य वाटलं ते मी केले असे कोश्यारी म्हणाले. त्यावेळेसच्या विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. तो मुख्यमंत्र्यांना न विचारता दिला गेला. राजीनामा दिल्यावर सांगितले की राजीनामा दिला. तो नको असतानाही दिला गेला. त्यानंतर लगेचच विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक लावून तो विषय संपवायला हवा होता. पण आमच्या सगळ्यांकडून तो विषय तातडीने सोडवला गेला असता तर विधानसभेच्या अध्यक्षांखाली हे सर्व झाले असते. अनेक काळ उपाध्यक्षच काम पाहत होते. या घटना घडल्या आणि बहुमत असल्याने त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपद भरले. जर ती जागा भरलेली असती तर त्यांनीच 16 आमदारांना अपात्र केले असते," असे मत अजित पवार यांनी मांडले.
सुप्रीम कोर्टाच्या पुढे आपण जायचं का? याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. अधिवेशनामध्ये आमची भूमिका मांडू, असेही अजित पवार म्हणाले.