Maharastra Reservation Controversy : काठी न घोंगडं घेऊ द्या की... धनगरांना बी सोबत येऊ द्या की... दस-याच्या मुहूर्तावर जरांगेंनी (Manoj Jarange patil) केलेलं सीमोल्लंघन ही मोठी खेळी आहे. आतापर्यंत मराठा म्हणजे मोठा भाऊ आणि इतर जाती म्हणजे छोटा भाऊ असं अलिखित राजकीय समीकरण जरांगेंनी चौंडीतल्या मंचावरुन खोडून काढलं. धनगरांना एसटीमधून आरक्षणाच्या मागणीसाठी चौंडीच्या मंचावर जरांगे अवतरले आणि त्यांनी भाजपच्या माधव फॉर्म्युलालाच थेट हात घातला. मराठा-धनगर छोटा भाऊ, मोठा भाऊ असं काही नाही, आपण सगळी रक्तामासाची माणसं, असं जरांगे पाटील म्हणाले.


भाजपच्या 'माधव' पॅटर्नमधून जरांगे 'ध' काढून घेणार?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेठजी भटजींचा पक्ष ही ओळख मोडून काढण्यासाठी भाजपनं 1980 च्या दशकात माधव फॉर्म्युलाचा प्रयोग केला. माळी, धनगर, वंजारींना एकत्र आणण्य़ाचा हा माधव फॉर्म्युला. परिणामी तीनही जाती भाजपच्या मागे उभ्या राहिल्या. भाजपला त्याचा चांगला फायदा झाला. सध्याच्या घडीला माळी समाजाचे भुजबळ, तर वंजारी समाजाचे धनंजय मुंडे कॅबिनेट मंत्री आहेत. मात्र, सध्या धनगर समाजाचा एकही नेता मंत्रिपदी नाही तर विधानसभेत दत्तात्रय भरणे हे धनगर समाजाचे एकमेव आमदार आहेत.


लोकसंख्येच्या प्रमाणात धनगरांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही, याच मुद्द्यावर बोट ठेवत जरांगेंनी धनगरांना एकत्र लढा उभारण्याचं आवाहन केलं. राज्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या साधारणपणे 1 कोटी आहे. पंढरपूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, पुणे, नगर, बीड, धाराशिवमध्ये धनगर समाजाचं प्राबल्य आहे. 100 विधानसभा मतदारसंघांत धनगर समाजाची भूमिका निर्णायक ठरते. मराठ्यांबरोबर धनगरांच्या बेरजेचं हे गणित करुन जरांगेंनी मोठा डाव साधल्याचं बोललं जातंय. 


'मध'ची मोट कुणाची लावणार वाट?


माधव पॅटर्नमधून ध वेगळा काढायचा आणि धनगरांचाही पाठिंबा मिळवायचा. भाजपच्या हक्काच्या आणि पारंपारिक व्होट बँकेला सुरूंग आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जिथे मराठ्यांचा फारसा प्रतिसाद जरांगेंना नाही, तिथे धनगरांना हाताशी धरुन पश्चिम महाराष्ट्रात हात-पाय पसरायचे.


मराठा ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची पारंपारिक व्होटबँक असल्याचा समज आहे. तर दुसरीकडे माधवच्या प्रयोगानंतर ओबीसींचा चांगला पाठिंबा भाजपला मिळाला. आता मात्र यातून धनगरांचा ध काढून घेऊन मराठा धनगर हा मध फॉर्म्युला तयार करण्याची जरांगेंची खेळी यशस्वी झाली, तर ठरलेली राजकीय गणितं नक्की बिघडू शकतील.