पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांची बनवेगिरी

अखिलेश हळवे, झी मीडिया, नागपूर : देशासाठी प्राणांची आहुती देणा-या स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल सगळ्यांनाच अभिमान आहे. पण केवळ पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचं कसं भासवलं जातं, याचे पुरावेच झी २४ तासच्या हाती आलेत. काय आहे हे बोगस स्वातंत्र्यसैनिक प्रकरण, पाहूयात हा रिपोर्ट...

भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळालं. पण गोव्याला त्यासाठी आणखी १४ वर्षं वाट पाहावी लागली. ४५१ वर्षं पोर्तुगीज अधिपत्याखाली असलेल्या गोवा राज्याला १९ डिसेंबर १९६१ला स्वातंत्र्य मिळालं. भारतीय सैन्यानं `ऑपरेशन विजय' नावानं राबवलेल्या मोहिमेअंतर्गत ३६ तासाच्या युद्धानंतर भारताला विजय मिळाला. या युद्धात २२ भारतीय जवान शहीद झाले. गोव्याला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अनेक आंदोलनं झाली. त्यात गाजलं ते १९५५ सालचं आंदोलन. समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मधू दंडवते यांच्या नेतृत्वाखाली हा सत्याग्रह झाला. त्यात सहभागी होण्यासाठी देशाच्या काना-कोपऱ्यातून देशभक्तांनी गोव्याकडे कूच केली. त्या लढयात काही नागपूरकर देखील सहभागी झाले होते. पण गोवा मुक्ती संग्रामात भाग न घेताच, काही स्वयंघोषित स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्यापासून मिळणारे लाभ लाटल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय.

शासकीय नियमांप्रमाणे कुठलाही शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेणाऱ्या व्यक्तीचं वय १६ वर्षं असणं बंधनकारक आहे. पण झी २४ तासच्या हाती लागलेल्या कागपत्रांवरून अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्यात. १९५१ मध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीनं जन्माचा खोटा दाखल तयार करून या सवलती लाटल्यात. १९५५ च्या या लढ्यात भाग घेणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून ५०० रूपये आणि केंद्र सरकारकडून २६ हजार ५०० अशी २७ हजार रुपयांची पेंशन मिळते. या शिवाय रेल्वे, बस प्रवासात पूर्ण सवलत, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शालेय शुल्क माफ तसंच शासकीय नोकरीत प्राधान्य मिळतं. हे फायदे लाटण्यासाठीच अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्रं मिळवल्याची टीका केली जातेय.

एकट्या नागपूर शहरातच बोगस स्वातंत्र्य सैनिकांची संख्या किमान ४० आहे. यापैकी काही जण वरिष्ठ शासकीय पदांवर स्थानापन्न झालेत. हा गोवा स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या २२ भारतीय सैनिकांचा अपमान असून, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली जातेय. एकट्या नागपूर शहरात नाही तर राज्यातील अनेक भागात असे बोगस स्वातंत्र्य सैनिक आहेत. त्यांना ही खोटी कागदपत्रं उपलब्ध कडून देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई व्हायला पाहिजे. तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल.