Mhada News Today: विरार-बोळिंजमध्ये तयार असलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा)ने नियमांत पहिल्यांदा बदल केले आहेत. आता कोणताही अर्जदार फक्त आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड दाखवून विरार बोळिंजमध्ये घर खरेदी करु शकतो. विरारमधील घरांसाठी पहिल्यांदाच म्हाडाने नियमांत बदल केले आहेत. अनेक प्रयत्न करुनही या भागातील घरे विक्रीला जात नसल्याने म्हाडाने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

म्हाडाचे घर खरेदी करण्यासाठी अनेक कागदपत्रे जमा करावी लागतात. यात पॅन कार्ड, आधार कार्डसोबतच डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला, शपथपत्र, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र अशी सगळी कागदपत्रे जमा करावी लागतात. मात्र, विरारच्या घरासाठी म्हाडाने आता फक्त दोनच कागदपत्रे जमा करण्यास परवानगी दिली आहे. घरांची विक्री व्हावी या उद्देशाने नियमांत थोडी शिथिलता देण्यात आली आहे. विरार परिसरात म्हाडाचे जवळपास 5 हजार घरे आहेत. म्हाडा कोकण बोर्डाने या 5 हजार घरांसाठी अनेकदा लॉटरी काढली. लॉटरी निघाल्यानंतरही म्हाडा या घरांची विक्री करण्यात अयशस्वी झाले आहे. 


विरारमधील घरांसाठी म्हाडाने प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य, ही योजनादेखील सुरू केली होती. मात्र ही योजनादेखील चालली नाही. विरारमधील बोळिंजच्या प्रोजेक्टमध्ये वन आणि टुबीएचके फ्लॅट आहेत. वन बीएचके फ्लॅटची किंमत जवळपास 23 लाख रुपये आणि टु बीएचके फ्लॅटची किंमत जवळपास 44 लाख रुपये आहे. म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड ही कागदपत्रे दाखवून अर्जदार अर्ज सादर करु शकता. पैसे जमा झाल्यानंतर दोन आठवड्यातच अर्जदाराला घराची चावी सोपवण्यात येईल. विरारचे घर खरेदी करण्यासाठी अर्जदाराला म्हाडाच्या वेबसाइटवर अर्ज सादर करु शकता. 


संपूर्ण राज्यात म्हाडाचे जवळपास 11 हजार घरे आहेत ज्यांची विक्री अद्याप झालेली नाहीये. घरांची विक्री न झाल्यामुळं म्हाडाचे कित्येक करोड रुपये अडकले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून म्हाडा हे अडकलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांवर काम करत आहेत. त्यासाठी खासगी संस्थेंच्या मदतीने घरांची विक्री करण्याची योजना तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गंत घराच्या एकूण किंमतीतील 25 टक्के रक्कम जमा केल्यानंतर नागरिकांना घरांचा ताबा मिळणार आहे. त्यांनंतर उर्वरित रक्कम 10 वर्षांत द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी 8.50 टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यासोबतच 100 टक्के रक्कम जमा करणाऱ्या नागरिकांना 15 टक्के सूट देण्याच्या योजनेवरही काम सुरू आहे.