बागेश्री कानडे, झी मीडिया, मुंबई : राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांची दोन महिन्यांपूर्वी मंत्रीमंडळात वर्णी लागली होती. या तिघांच्या नियुक्तीला आवाहन देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली. ही याचिका आज फेटाळली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यां पूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलेले


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जयदत्त क्षीरसागर आणि आरपीआयचे नेते अविनाश महातेकर यांना मंत्री केलं. मात्र विखे पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर याची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. 



यावेळी राज्य सरकारने या तिघांना मंत्रीपदी नेमताना घटनेच्या आणि लोक प्रतिनिधी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा मुद्दा उवस्थित करत मुंबई हायकोर्टात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. एक याचिका राज्याचे विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार यांनी आणि दुसरी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र अरोरा यांनी दाखल केली आहे.


आज मुंबई न्यायमूर्ती एस.सी धर्माधिकारी आणि गौतम पटेल यांनी आज याचिका फेटाळत घटनेच्या तरतुदीचा विचार करता विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य नसला तरी मंत्रीपदाची नेमणुक मुख्यमंत्री करू शकतात असं उच्च न्यायालयाने आज म्हंटल आहे.