सातवा वेतन आयोग लागू, नाशिक मनपावर १०० कोटीहून अधिकचा बोजा

किरण ताजणे, झी मीडिया, नाशिक : नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदेतील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. मात्र स्थानिक प्रशासनावर त्याचा बोजा पडणार असून नाशिक महानगर पालिकेच्या तिजोरीवर तर शंभर कोटीहून अधिक बोजा पडणार असल्याने आयुक्तांसमोर एवढी मोठी रक्कम जमवाजमवीचं मोठं आवाहन उभं राहिलं आहे.

नाशिक महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना २ सप्टेंबरपासून वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र राज्य शासनाने केलेल्या या घोषणेमुळे नाशिक महापालिका प्रशासनाची पुरती कोंडी होणार आहे. आयोगाचा फरक लगेचच देण्याची वेळ आल्यास आस्थापना खर्च ३५ टक्यांच्यावर जाणार आहे. महत्वाचं म्हणजे शंभर कोटीहून अधिक लागणारी रक्कम आणायची कोठून हा मोठा प्रश्न पालिकेला पडला आहे.

यासंदर्भात महापालिकेला कुठलाही आदेश आला नसल्याचं प्रशासनाकडून सांगितलं जातं आहे. पालिका आयुक्तांनी यावर मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. शासन निर्णय आल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देऊ असं त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

नाशिक महापालिकेत ५ हजार २०० कर्मचारी सेवेत आहे. या सगळ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास आर्थिक भार वाढून आस्थापना खर्चातदेखील वाढ होणार आहे.