पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे शेट्टींचा खून?

नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे : राज्य मानवी हक्क आयोगाने आयपीएस अधिकारी रामनाथ पोकळे आणि अपर पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांना दणका दिला आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. 

तळेगाव येथील दिवंगत आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांना वेळेत सुरक्षा व्यवस्था पुरवली नाही, असा त्यांच्यावर ठपका आहे. दुसरीकडे सतीश शेट्टी यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयने थंड्या बस्त्यात टाकल्याचं चित्र आहे.

सतीश शेट्टी हत्या प्रकरण...

तळेगाव येथील आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या जानेवारी २०१० मध्ये झाली. त्याआधी काही महिने त्यांनी पुणे ग्रामीण पोलसांकडे सुरक्षा मागितली होती. आयआरबी या कंपनीचे संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांच्या विरोधात शेट्टींनी ऑक्टोबर २००९ मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये शेट्टींनी जीविताला धोका असल्यानं, सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी अशी मागणी पोलिसांकडे केली होती. पण, शेट्टींना सुरक्षा पुरवली गेली नाही आणि जानेवारी २०१० मध्ये शेट्टी यांचा खून झाला. यावर मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. त्यावर आयोगाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

अधिकारी दोषी?

आयपीएस अधिकारी रामनाथ पोकळे आणि अपर पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे हे दोघे, शेट्टी यांनी सुरक्षा व्यवस्था मागितली त्यावेळी, ग्रामीण पोलीस दलात अपर पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस उपाधिक्षक होते. शेट्टी यांचा अर्ज या दोघांकडे होता... आणि त्यांनाच त्याच्यावर निर्णय घ्यायच होता. मात्र, या दोघांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही... आणि शेट्टी यांची हत्या झाली, असा आरोप करत पोकळे आणि कोकाटे यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.

आयोगाने या दोघांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश तर दिलेत. त्याचबरोबर मृतांच्या नातेवाईकांना पंधरा लाख रुपये मदत करण्याचे आदेश देखील दिलेत. 

आयोगाने चार महिन्यापूर्वीच हा निकाल दिला होता. पण, त्यावर आयोगाकडेच पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. आयोगाने मात्र आपला निर्णय बदलला नाही... आणि आधीचाच निर्णय कायम असल्याचे आदेश मंगळवारी दिले. शेट्टी यांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यास प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब झाला की जाणीवपूर्वक करण्यात आला, असं गंभीर निरीक्षणदेखील आयोगाने नोंदवलं आहे. चौकशीत वस्तुस्थिती समोर येईलच. पण किमान आता तरी, राज्य सरकारने कारवी करावी अशी अपेक्षा आहे.