Maharastra News: शिक्षकांच्या हाती खडूऐवजी वस्तरा, मराठी शाळेतल्या शिक्षकांवर ही वेळ का आली?

Unaided Schools in maharastra: काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं मराठी शाळांबाबत कायम विनाअनुदानित धोरण स्वीकारलं आणि हजारो शिक्षकांच्या (Marathi School Teachers) आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला.

Marathi School Teachers: शिक्षक देशाची भावी पिढी घडवतात असं आपण म्हणतो. शिक्षकांना गुरुचं स्थान आहे. मात्र, शासनाच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झालाय. बीड (beed) जिल्ह्यातील शिक्षकांना हाती खडूऐवजी वस्तरा आला आहे. पगार नसल्यामुळे त्यांच्यावर लोकांच्या दाढ्या, कटिंग करण्याची वेळ आली आहे. (why this time came on the teachers of Marathi school in maharastra special report)

धाराशीव जिल्ह्यातल्या (Dharashiv) कळंब तालुक्यातील संत ज्ञानेश्वर विद्यालयातील शिक्षक रमेश शिंदे यांना शाळेतून पगारच मिळत नसल्यामुळे पोट भरण्यासाठी चक्क अंडी विकण्याची वेळ आली आहे. शासन हातावर हात धरून बसल्याने अनेकांच्या अडचणीत वाढ देखील झालीये.

शिक्षिका असणाऱ्या डोईफोडेंची अवस्था यापेक्षा बिकट आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत डोईफोडे शिक्षिका झाल्या. मात्र 20 वर्षांपासून त्यांना पगार नाही. कुटुंबीयांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशीही त्या शेतात रोजंदारी करतात.

शिक्षकांची ही अवस्था का झाली? 

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनं मराठी शाळांबाबत कायम विनाअनुदानित धोरण (Unaided Schools) स्वीकारलं आणि हजारो शिक्षकांच्या (Marathi School Teachers) आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला. पगारच नसल्यामुळे 63 हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक विनावेतन किंवा तुटपुंजा मानधनावर काम करतायत. घर चालवण्यासाठी अंडी-भाजीपाला विकणं, बूट पॉलिश करणं. दाढी कटींग करणं. मोल-मजुरी करणं अशी कामं करण्याची वेळ शिक्षकांवर आलीये. याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.

मराठवाड्यात काय परिस्थिती?

विनाअनुदानित शाळा - 1458

विनाअनुदानित शिक्षक - 14290

राज्यात काय परिस्थिती? 

विनाअनुदानित शाळा - 4000

विनाअनुदानित शिक्षक - 63000+

दरम्यान, शासनाच्या (Maharastra Government) चुकीच्या निर्णयाचा साहजिकच परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावरही होतोय. एका दुष्टचक्रात मराठी शाळा अडकल्यात. राज्यात शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक (Teacher Constituency Election) गाजतेय. मात्र विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नावर कुणीच बोलताना दिसत नाहीये. शासनानं या हजारो शिक्षकांची व्यथा समजून घ्यावी आणि तोडगा काढावा या प्रतिक्षेत शिक्षक आहेत.