नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC RESERVATION) अध्यादेशावरुन दैनिक सामनामधून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्यावर जहरी टीका करण्यात आली होती. या टीकेला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)  यांनी उत्तर दिलं आहे. सामनामध्ये राज्यपालांवर करण्यात आलेली टीका दर्जाहीन आहे, राज्यपालांच्या पदाचा सन्मान समजुन घ्यायला पाहिजे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यपालांनी चूक दाखवून दिली, आणि ती राज्य सरकारला सुधारावी लागली, यामुळे जी मळमळ आणि तळमळ दिसतेय, ती या टीकेतून दिसत आहे. पण अशा प्रकारची कितीही जहरी, घाणेरडी आणि खालच्या दर्जाची टीका केली तर त्यातून टीकाकारांची प्रवृत्ती दिसते, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


पहिल्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाली असती


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश पहिल्यांदा ज्या स्वरुपात पाठवला होता, त्या स्वरुपामध्ये तो मंजुर झाला असता तरीही कोर्टातून त्यावर स्थगिती आली असती, म्हणून राज्यपालांनी ते सरकारच्या लक्षात आणून दिलं. सरकारने सुधारित अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.


राज्य सरकारने वेळ वाढवून घेतली


इम्पिरिकल डेटा नसून तो सेन्सस डेटा आहे सुप्रीम कोर्टात केंद्रानं वेळ वाढवून मागितली नसून राज्य सरकारनं वेळ वाढवून घेतलीय, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.


'सामना'त राज्यपालांवर टीका


राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत त्या राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच रोल अदा करतात व अशा हत्तींचे माहुत दिल्लीत बसून नियंत्रण करत असतात. त्याच हत्तीच्या पायाखाली लोकशाही घटना, कायदा, राजकीय संस्कृती तुडवत वेगळे पायंडे पाडले जात असतात. केंद्राचे सरकार,  पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यातील सरकारे भले त्यांना मानणाऱ्या राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणं म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका.