दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं बळीराजा चेतना योजना सुरू केली. पण या योजनेच्या निधीचा वापर परदेश दौरे आणि शासकीय जाहिरातींसाठी झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय. शेतकरी आत्महत्यांबाबत सरकार किती गंभीर आहे, त्यावरच हा विशेष रिपोर्ट...


तीन वर्षांत आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या दोन जिल्ह्यात होतात. त्यामुळं सरकारनं या दोन जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी २४ ऑगस्ट २०१५ पासून बळीराजा चेतना योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांना दरवर्षी १० कोटी रुपये निधी देण्याचं ठरलं. मात्र या निधीचा वापर सरकारी अधिकाऱ्यांनी भलत्याच कारणांसाठी केल्याची धक्कादायक माहिती पुढं आलीय.


कुठे झाला खर्च... पाहा...


- उस्मानाबाद जिल्ह्याला दिलेल्या निधीपैकी इस्त्रायल अभ्यास दौऱ्याचा खर्च भागवण्यासाठी २ लाख रुपये


- डॉक्युमेंट्री फिल्म बनवण्यासाठी आणि प्रसारणासाठी ३९ लाख रूपये


- शेतकरी समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अशासकीय संस्था आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना मानधन म्हणून १ लाख रुपये, कार्यालयीन खर्चासाठी १ लाख २८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले


- तर यवतमाळ जिल्ह्यातही तोच पाढा गिरवण्यात आला


- शेतकऱ्यांना जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले देण्यासाठी आयोजित शिबीरासाठी १४ लाख रुपये


- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कृषीतज्ज्ञांना मानधन म्हणून २२ लाख २३ हजार रुपये


- जाहिरात फलक, आकाशवाणी, डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्मिती, एसटीवरील जाहिराती, लोकल केबलवर जाहिराती करण्यासाठी ५० लाख ११ हजार रूपये


- किर्तन, प्रवचन, पथनाट्यं, कलापथकं, भजन मंडळं, किर्तनकार यांचं मानधन आणि घरभाडे, कार्यालयीन भाड्यापोटी १ कोटी ४ लाख रूपये


- कंत्राटी कामगारांचं मानधन, संगणक, फर्निचर खरेदीसाठी ८६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले


- उस्मानाबादला दिलेल्या २३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीपैंकी केवळ १० कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी वापरण्यात आला


- शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबईतील TISS संस्थेलाही त्यातूनच पैसे देण्यात आले


शेतकरी आत्महत्येबाबत अनेक अहवाल सरकारकडे असताना, या अभ्यासाची खरंच गरज होती का? असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी उपस्थित केलाय.


उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या सामूहिक विवाहासाठी ८४ लाख ४५ हजार रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यात त्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी ४ कोटींचे मदत वाटपही करण्यात आले. हे अपवाद वगळता बळीराजा चेतना जनेतील इतर निधी वेगळ्याच कारणांसाठी खर्च झाला. त्यामुळं व्हायचा तोच परिणाम झाला. ना शेतकरी आत्महत्या थांबल्या, ना कमी झाल्या... मग या योजना कुणाच्या भल्यासाठी राबवल्या? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतोय.


सरकारने एखादी योजना राबवण्यासाठी १ रुपया दिला तर त्यातील १० पैसेच प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत जातात. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बळीराजा चेतना योजनेतील या घोटाळ्यावरून तेच स्पष्ट होतंय. तसंच योजना आखूनही शेतकरी आत्महत्या का थांबत नाहीत, तेही यावरून स्पष्ट होतं. शेतकरी आत्महत्यासारख्या संवेदनशील कारणासाठी दिलेला निधी वेगळ्याच कारणांसाठी वापरणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार का? हे आता पाहावं लागेल.