राज्यात जातींसाठी `बिहार पॅटर्न`? इतर जातींनाही मिळू शकतो आरक्षणाचा लाभ?

Caste wise Census : राज्यात जातनिहाय जनगणनेसाठी बिहार पॅटर्न राबवला जाणार आहे. त्याची तयारी सुरु झालीय, नेमकं हा पॅटर्न कसा राबवला जाईल, त्याचा कसा फायदा होईल.. पाहुयात..

Caste wise Census : मनोज जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनानंतर मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) वेगानं प्रक्रिया सुरु आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कामकाज सुरु झालंय. मात्र मागासवर्गीय आयोग (Backward Classes Commission) केवळ मराठाच नाही तर सर्व जातींचे सर्वेक्षण करणार आहे. बिहारमध्ये अशाच पद्धतीनं जातीय जनगणना (Bihar Pattern) झाली होती, कोणत्या जातीची किती आकडेवारी आहे, कोणती जात किती मागास आहे याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि त्यानुसार सामाजिक आरक्षण ठरवण्यात आलं. आता महाराष्ट्रात प्रत्येक जातीचं मागासलेपण तपासण्यासाठी काम सुरु झालंय.

एक लाख सरकारी कर्मचारी कामात
राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी पुण्यात एक बैठकी झाली. या बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे, समाजशास्त्रज्ञ अंबादास मोहिते, सदस्य चंद्रलाल मेश्राम, बालाजी सागर किल्लारीकर, डॉक्टर संजीव सोनवणे, गजानन खराटे, निलीमा सरप लखाडे, गोविंद काळे, लक्ष्मण हाके, ज्योतीराम चव्हाण, सदस्य सचिव आ.उ.पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वज जातींचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जनगनणेसाठी राज्यातील एका लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे.

राज्यात जातींसाठी 'बिहार पॅटर्न'? 
यानुसार प्रत्येत जातीचं सर्वेक्षण केलं जाणार आहे.  संविधानातील तरतुदीनुसार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासलं जाणार असून एखाद्या जातीचं मागासलेपण 20 निकषांवर तपासलं जाईल.  2-3 महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. सर्वच प्रवर्गांचं सर्वेक्षण एकसमान निकषांच्या आधारावर होईल. या अहवालानुसार राज्यातील सामाजिक आरक्षण ठरण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षण करताना 20 निकष ठरवण्यात आले आहे. त्यावर प्रश्नावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. बैठकीत सर्वच प्रवर्गांचे सर्वेक्षण एकसमान निकषांच्या आधारावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. सर्वेक्षणासाठी सरकारी कर्मचारी लागणार असून, ते सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी टाकली जाणार आहे

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जातीच्या मागासलेपणासाठी सर्वेक्षण सुरु होतंय, बिहारच्या धर्तीवर सर्वेक्षण होणार असलं तरी आपला पॅटर्न अधिक आधुनिक आहे. सर्वेक्षणानंतर जातनिहाय अपडेटेड आकडेवारी हाती येईल. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहचायला मदत होईल..