Bombay High Court On Loudspeakers: गणेशोत्सवादरम्यान लाऊडस्पीकर्स, डीजेचा वापर आरोग्यासाठी हानीकारक ठरत असेल तर ईदनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीतही असा वापर हानीकारकच असेल, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 'ईद ए मिलाद उन नबी'च्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने डीजे बंदीचे आदेश जारी करावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर बोलताना हे विधान करण्यात आलं. डीजे बंदीचा आदेश हा केवळ गणेशोत्सवापुरता मार्यादित नसल्याचं सांगताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे विधान केल्याचं वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.


थेट कुराणाचा संदर्भ देण्यात आला


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर या दोघांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये डीजे, डान्स आणि लेझर लाइट्सवर 'ईद ए मिलाद उन नबी'निमित्त बंदी घालावी, तसेच स्थानिक प्रशासाने अशाप्रकारची परवानगी देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली होती. कुराणमध्ये तसेच हदीदमध्ये (पवित्र पुस्तक) डीजे किंवा लेझर लाईट्सचा वापर करावा असं म्हटलेलं नसल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं.


याचिकाकर्त्यांचं नेमकं म्हणणं काय? न्यायालयाने काय म्हटलं?


या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने गणेशोत्सवादरम्यान दिलेले आदेश सर्वच मिरवणुकींना लागू होतात असं स्पष्ट केलं. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिन्याभरापूर्वी जारी केलेले निर्देश ईदलाही लागू होतात असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. डीजे बंदीचा आदेश हा सर्वच प्रकारच्या सार्वजनिक मिरवणुकींना लागू होतो, असं न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं. म्हणूनच ईदनिमित्त नव्याने किंवा वेगळ्या डीजे बंदीच्या आदेशीची कोणतीही गरज नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र न्यायालयाने ईदचा या आधीच्या आदेशात समावेश करावा अशी मागणी याचिकाकर्ते वकील ओवैसी पिचकर यांनी केली. यावर न्यायालयाने सर्वच सार्वजनिक कार्यक्रमांना तो आदेश लागू होतो, असं स्पष्ट केलं.


लेझर बीमच्या वापराच्या दुष्परिणामांचा पुरावा नाही


सण-उत्सवांदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या लेझर बीमचा आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो, याबद्दलचा कोणताही वैज्ञानिक अभ्यासाच्या माध्यमातून समोर आलेला पुरावा याचिकाकर्त्यांना न्यायालयासमोर सादर करता आला नाही. उलट याचिकाकर्त्यांनीच अशा प्रकारचा अभ्यास करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत अशी मागणी केली आहे. मात्र याचिकेच्या माध्यमातून अशी मागणी करताना याचिकाकर्त्यांनी योग्य अभ्यास करणं गरजेचं होतं. योग्य अभ्यासानंतरच याचिका करणं आवश्यक होतं, असं मत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं आहे.