एसटी संपाबाबत सर्वात मोठी बातमी
राज्य सरकारलाही काही वेतनवाढीसाठी काही तारखांच्या मर्यादा दिल्या आहेत. कोर्टाने अनेकवेळा सरकारला धारेवर धरलं आहे.
अजित मांढरे, झी मीडिया, मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे, तसेच तात्काळ कामावर रूजू व्हायला हवे, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. हायकोर्टाने कामगार संघटनाच नाही, तर राज्य सरकारलाही काही वेतनवाढीसाठी काही तारखांच्या मर्यादा दिल्या आहेत. कोर्टाने अनेकवेळा सरकारला धारेवर धरलं आहे.
५ सदस्य हायपावर समिती स्थापन करा
राज्य सरकारचा प्रस्ताव संघटनेने स्वीकारलेला नाही, पण प्रथमदर्शनी संप बेकायदेशीर असल्याचं हायकार्टाने म्हटलं आहे, तसेच 5 सदस्यांची हायपावर समिती सोमवारपर्यंत स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रथम वेतनवाढ १५ नोब्हेंबरपर्यंत करा
स्थापन केलेल्या समितीने प्रथम वेतनवाढ ही 15 नोव्हेंबरपर्यंत करावी, तसेच अंतिम वेतनवाढ ही 21 डिसेंबरपर्यंत द्यावी, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ही 10 जानेवारी 2018 रोजी होणार आहे.
अंतिम वेतनवाढ २१ डिसेंबर करा
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज दिवसभरातून हायकोर्टात तीन वेळेस सुनावणी झाली. मात्र हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही कामगार संघटना किंवा एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं.