पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दोन मंत्र्यांमध्ये संघर्ष

मुंबई : राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची माहिती नितीन राऊत यांची प्रेस नोट द्वारे दिली आहे. तर पदोन्नतीतील आरक्षणसंदर्भात मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रेसनोट सारखा कोणताही निर्णय झाला नसल्याची अजित पवारांच्या कार्यालयातील सूत्रांची माहिती आहे.

नितीन राऊत यांनी याबाबतची प्रेस नोट जारी केल्याने अजित पवारांनी नाराजी व्यक्त केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून सेवा जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती देण्याबाबतच्या जीआरची अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सेवाजेष्ठतेनुसारच पदोन्नती दिली जाणार आहे अशी मंत्री नितीन राऊत यांनी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवू नयेत. अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतल्याचं देखील सूत्रांनी सांगितलं आहे.

अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्यामध्ये पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून संघर्ष पाहायला मिळाला. जीआरच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्याचे पत्र सादर करूनच नितीन राऊत यांनी बोलावे अशी भूमिका नाराज असलेले अजित पवारांनी घेतल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

आज झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे. 7 मे रोजी राज्य सरकारने जीआर जारी करत पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या वरून आरक्षित वर्गात नाराजीचे सूर उमटले होते. आज याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत या जीआरची तूर्तास अमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला आहे.

मंत्री नितीन राऊत यांनी आजच्या बैठकीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा न करता 7 मे रोजी जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला.