मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST Bus Strike) संप मोडून काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरात प्रयत्न सुरु झाले आहेत. राज्य सरकारकडून संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं जात आहे, पण एसटी कर्माचरी संपावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून कडक पाऊल उचललं जात आहे. राज्य सरकारने काल 918 जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. आज आणखी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.


सरकारचा कारवाईचा धडाका


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आज दिवसभरात तब्बल 1 हजार 135 कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं. राज्यातील 29 विभागातील कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 
आतापर्यंत 2053 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. 


कामगार न्यायालयात दावे करणार


संपाविरोधात एसटी प्रशासन जिल्हा कामगार न्यायालयात दावे दाखल करणार आहे. एसटी प्रशासनाने तसे निर्देश दिेले आहेत. कामगार न्यायलयाने संप अवैध ठरवल्यास कामगारांना आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो.


कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिलं जाईल


राजकीय आंदोलन करून प्रश्न सुटणार नाही, जे कर्मचारी कामावर येतील त्यांना संरक्षण दिलं जाईल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. चर्चेची दारं खुली असून, विरोधक संप चिघळवण्याचं काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. संप मागे घ्या, लोकांची गैरसोय होतेय. वाईट स्थितीत असलेल्या एसटीचे आणखी नुकसान करू नका असं आवाहन अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना केलं आहे. त्यामुळे संपात फूट पडणार का ? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. तर युनियनच्या माध्यमातून आंदोलन चिरडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची टीका भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.