अनिल देशमुख अडचणीत, चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमणार?

मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांच्या लेटरबॉम्बनंतर आता गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) अडचणीत सापडले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार ( (Maharashtra Gov.) आता एक निवृत्त न्यायमूर्तींची चौकशी समिती बनवून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकार या समितीवर हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती नेमण्याची शक्यता आहे.

आघाडी सरकारमधील सूत्रांनी असंही सूचित केले आहे की, सध्यातरी गृहमंत्री अनिल देशमुख आपल्या पदावरून हटणार नाहीत. येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकासआघाडी सरकारच्या समन्वय समितीची बैठक बोलावली आहे. त्यावेळी महत्वाचा निर्णय होण्याची शक्यताय. येत्या गुरुवारी परमबीर सिंग यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालय येईल. त्याच दिवशी समन्वय समितीची बैठक होऊन महत्वाचा निर्णय घोषित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

परमबीर सिंग न्यायालयात गेले असतील तर चांगली गोष्ट आहे. राज्यसभेत सर्वोच्च न्यायालयचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सदस्य असून त्यांचं वक्तव्य आपण वाचले. सर्वोच्च न्यायालयात कोणलाही न्याय मिळत नाही, याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयात दबावात काम करते, असे ते म्हणाले होते. जर परमबीर सिंग यांना हाच दबाव वापरुन काही काम करायचं असेल किंवा करुन घ्यायचं असेल तर ते सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. रंजन गोगोई यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवल्यास ईडी, सीबीआय यांच्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातही वापर केला जात आहे, असे संजय राऊत म्हणालेत.

दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुखांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसलाय असं म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनिल देशमुखांच्या दौऱ्याची पूर्णपणे माहिती आपल्याकडून असून शरद पवारांना चुकीची माहिती दिली गेली. अनिल देशमुख क्वारंटाईन होते हा दावाही फडणवीसांनी खोडून काढला आहे.