कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक, महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आजही राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे.
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आजही राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा आणि विविध उपाययोजनांबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असून काही महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत. अन्न धान्य पुरवठ्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत असल्याने आजच्या बैठकीत राज्यातील अन्नधान्य पुरवठ्याबाबत आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तसंच मंत्र्याकडून आयत्या वेळी येणार्‍या सूचनांवर बैठकीत चर्चा होऊन काही महत्त्वाचे निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकी काही निर्णय घेण्यात आले होते. यात कोरोना प्रादुर्भावामुळे होत असलेला संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी राज्यात तातडीने विविध उपाययोजना, अधिसूचना आणि आदेश काढण्यात आले. या उपाययोजनांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली.
यात १३ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार राज्यात साथरोग कायदा १८९७ लागू केला. उपाययोजनांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १३ मार्च रोजीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. १४ मार्च २०२० रोजी महाराष्ट्र कोविड-१९ उपाययोजना नियम २०२० अधिसूचना लागू झाली. त्याअंतर्गत अलगीकरण व विलगीकरण याबाबतचे नियम ठरविण्यात आले. तसेच अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई, खाजगी रुणालयामध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे याबाबी या नियमावलीमध्ये आहेत, याचा समावेश आहे.
गर्दीमुळे होणारा संसर्ग टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. आपत्कालीन परिस्थितीत औषधे व यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्त तथा संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान त्याचप्रमाणे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये यांच्या स्तरावर समिती गठीत करून त्यांना काही अटी व शर्तीनुसार खरेदी करण्यास मुभा देण्यात आली.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने गेल्या काही दिवसात विषाणु संशोधन व निदान प्रयोगशाळा, विविध परिषदांच्या नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायिक, सुश्रुषा सेवा, परावैद्यक व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या सेवा अधिग्रहीत करणे. कोरोन विषाणुच्या अनुषंगाने सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयात स्वतंत्र विलगीकरण इमारत / कक्ष निर्माण करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना देणे. कोविड आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी परिसर निर्जंतुकीकरण करणे याबाबत निर्णय घेण्यात आला.