मुंबई :  राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढणार आहोत, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी आज विधान परिषदेत दिली.  मुस्लिमांना आरक्षण देणार आहोत. त्याबाबत लवकरच कायदा करण्यात येईल, असेही ते म्हणालेत. अल्पसंख्याक समाजाच्या आमदारांनी सरकारच्या या घोषणेचं जोरदार स्वागत केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ओबीसी जनगणना, मुस्लीम आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी या आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत. ओबीसी जनगणनेच्या मुद्यावरून विधानसभेत सर्वाच पक्षांनी आग्रही भूमिका घेतली. तर अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिमांना शिक्षणात आरक्षण देण्याची घोषणा केली. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची याचिका विनोद पाटील यांनी दाखल केली. 


काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊ केले होते. त्या संदर्भात विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा रणपिसे यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध आहे, असे सांगितले.