अग्निसुरक्षा नियमांबाबत राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मेघा कुचिक / मुंबई :  Mumbai Fire Safety Rules : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला अग्निसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत 25 जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

मानवनिर्मित आपत्तींना बळी पडणाऱ्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा लागू करण्याची मागणी अ‍ॅड. आभा सिंग यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायालयाने यापूर्वी याबाबत दिलेल्या आदेशाबाबत राज्याकडून काय नियोजन केले जात आहे याबाबत राज्य सरकारला उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. 

राज्यातर्फे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, न्यायालयाच्या शेवटच्या आदेशात नमूद केलेल्या संपूर्ण कामांसाठी सरकारला चार महिन्यांचा कालावधी हवा होता. दरम्यान न्यायालयाने याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. तर याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. आदित्य प्रताप म्हणाले की यात पारदर्शकता असली पाहिजे. कारण आम्हाला माहित आहे की बिल्डर्सच्या प्रभावाखाली अग्निसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी कधीच केली जात नाही.

2008 मध्ये झालेल्या 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अग्निसुरक्षेसाठी मसुदा नियमावली अस्तित्वात आली होती. हे नियम फेब्रुवारी 2009 मध्ये जनतेच्या हरकती आणि सूचना मागवून जारी करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर सरकारकडून
कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. नियुक्त अधिकाऱ्याने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून 20 मे 2009 रोजी आपला अहवाल नगररचना संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत राज्य सरकारला सादर केला.  अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नगररचना संचालकांनी अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारसमोर आपले मत मांडले.

न्यायालय काय म्हणाले ?

महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या शेवटच्या प्रतिज्ञापत्रात अत्यंत सोयीस्करपणे, नगररचना संचालकांनी दाखल केलेल्या अहवालाची तारीख वगळण्यात आली आहे. प्रतिज्ञापत्रात 2009 नंतर थेट 2018 चा उल्लेख आहे. दरम्यान काय घडले हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले.