मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाच्या गोंधळाबद्दल दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टानं मुंबई विद्यापीठ आणि राज्य सरकारला नोटीस जारी केल्यात. याबाबत 15 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इतकंच नाही तर मुंबई विद्यापीठ ऑनलाईन पेपर तपासणीची डेडलाईन पाळण्यासाठी चांगली पूर्वतयारी करायला हवी होती, हे सगळं तर नोटबंदीसारखं झालंय अशी टिप्पणीही केली. 


एम.बुक्टोनं ही याचिका दाखल केलीय. एमबुक्टोनं आपल्या याचिकेत ऑनलाईन पेपर तपासणी करायची असल्यास तशी सुविधा मुंबई विद्यापीठानं पुरवावी, कॉम्प्युटर्स, इंटरनेटसारख्या पायाभूत सोयीसुविधा देण्यात याव्यात अशी मागणी केलीय. 


छोट्या महाविद्यालयांमध्ये अशा सुविधांची वाणवा असते त्यामुळे पेपर तपासा असं म्हणत विद्यापीठानं आपली जबाबदारी झटकली असंही या याचिकेत म्हणण्यात आलंय.