Money Laundering Case : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक ( NCP Minister Nawab Malik ) यांच्या जामीन अर्जावर आज मुंबई सत्र न्यायालयातील (Mumbai Session Court) विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्टात सुनावणी झाली. नवाब मलिक यांना कोर्टाने पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज पीएमएलए कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. दरम्यान नवाब मलिक यांच्यावतीने आता मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नवाब मलिक यांना मनी लॉण्ड्रींग प्रकरणी (Money Laundering Case) अटक करण्यात आली होती. मुंबईतल्या ( Mumbai ) कुर्ला इथल्या जमीन आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी नवाब मलिक यांच्यावर आरोप आहेत. याआधी त्यांच्या जामीन अर्जावर  24 नोव्हेंबरला निकाल अपेक्षित होता, पण निकालाचं कामकाज पूर्ण न झाल्याने आज निकाल देण्यात आला. याआधीही मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या नवाब मलिक यांच्यावर प्रकृती अस्वस्थामुळे कुर्ल्यातील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. 


मलिक यांच्यावर काय होते आरोप
मनी लॉण्ड्रींग प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या इक्बाल कासकर (Iqbal Kaskar) यांच्या चौकशीदरम्यान मलिक यांचं नाव समोर आलं होतं. त्यानंतर 23 फेब्रुवारीला सकाळी ईडीचे अधिकारी मलिक यांच्या घरी दाखल झाले. तब्बल सात तासांच्या चौकशीनंतर नवाब मलिक अटक करण्यात आलं.  कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून टेरर फंडिंग करतो आणि रिअल इस्टेटचे व्यवहार हे मनी लॉन्ड्रींगच्या माध्यमातून केले जातात. यासंदर्भात जवळपास नऊ ठिकाणी ईडीने  (ED) धाडी टाकल्या. 


यातीलच एक प्रकरण मंत्री नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित आहे. मंत्री नवाब मलिक यांनी जी जमीन घेतली आहे. ती बॉम्बस्फोटातील आरोपी सरदार शहावली खान आणि सरदार पटेल जो हसीना पारकरचा राईट हँड आहे. आणि ज्याला हसीना पारकर (Haseena Parkar) दाऊदच्या प्रॉपर्टी  बिझमेसमध्ये फ्रंट मॅन वापरत होती. त्यांच्याकडून ही जमीन त्यांनी घेतली, असा आरोप नवाब मलिक यांच्यावर आहे. 


हसीना पारकर, सरदार खान आणि नवाब यांनी गोवावाल कंपाऊंडमधील मुनीरा प्लंबर या महिलेची तीन एकर जमीन बेकायदेशीरपणे हडपल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर नवाब मलिक यांनी गोवावाला कंपाऊंडमधील जागा भाडेतत्वावर देऊन त्यातल्या पैशांमधून वांद्रे, कुर्ला इथले प्लॅट्स आणि उस्मानाबादमधील शेतजमीन खरेदी केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.