मुंबई : राज्यात कोरोना प्रार्दुभाव होत असल्याने आरोग्य यंत्रणा कमालीची सतर्क झाली आहे. सुरुवातीला कोरोना बाधितांचा आकडा कमी होता. त्यानंतर वाढत गेल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण येऊ लागला. त्यानंतर राज्य सरकारने कोरोना चाचणी करण्याची केंद्र वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आता राज्यात अनेक ठिकाणी कोरोनाची चाचणी केली जात आहे. मात्र, काही ठिकाणी मर्यादा येत आहेत. तसेच काही ठिकाणी कोरोना संसर्गावर उपचार करण्यास नकार देण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांवर हल्ल्याचा प्रकारही घडला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अशावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य अशी सुरक्षा पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होत आहे. ज्या ठिकाणी कोरोना बाधित रुग्ण आढळून येत आहे. त्याठिकाणी परिसर सील करुन सरसकट चाचणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. दरम्यान, कोरोना संसर्गावर उपचार करुन घ्यायला तयार नसणाऱ्या रुग्णांपासून धोका आहे. अशावेळी डॉक्टर, परिचारिका तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य सुरक्षा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.



कोरोना विषाणू संसर्गावर उपचार करण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, काही जण उपचार करण्यास नकार देत आहेत. अशावेळी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर ताण येत आहे.  नकार देणाऱ्या रुग्णांपासून धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य सुरक्षा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या या निर्देशात, उपचारांबाबत उदासीन असलेल्या अशा रुग्णांपासून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना असलेला धोका लक्षात घेता त्यांना योग्य सुरक्षा देण्यास सांगितले  आहे.