सायलेन्स झोन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे

मुंबई : कुठल्या भागात शांतता क्षेत्र अर्थात सायलेन्स झोन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचं आज उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलयं. गणेशोत्सवाच्या तोंडावर सायलेन्स झोनच्या प्रश्नावर सरकारनं आज उच्च न्यायालयात ही अत्यंत महत्वपूर्ण माहिती जाहीर केलीय.  

या नव्या नियमामुळे जोपर्यंत राज्य सरकार एखादा भाग शांतता क्षेत्र जाहीर करणार नाही तोपर्यंत शांतता क्षेत्र म्हणून त्या भागाची गणना होणार नाही. त्या क्षेत्रात शांतता क्षेत्राचे नियम लागू होणार नाहीत.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं ध्वनी प्रदुषण नियमन आणि नियंत्रण कायद्यात चालू महिन्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारनं गॅझेटमध्ये नोटिफिकेशन काढून हा बदल केलाय. त्यावर आधारित माहिती न्यायालयानं दिलीय.  रुग्णालयं, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळं आणि न्यायालयं यांच्या १०० मीटरच्या परिसरात सायलेन्स झोनचे नियम मात्र कायम राहणार आहेत.